प्रथमच, लोक जनगणना फॉर्म भरण्यास सक्षम असतील

केंद्र सरकारकडून खास तयारी : वेबपोर्टल होणार लाँच

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

भारतात होणाऱ्या आगामी जनगणनेवरून सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. ही देशाची पहिली डिजिटल जनगणना असेल, ज्यात सर्वसामान्य लोक स्वत: देखील स्वत:ची माहिती ऑनलाइन नोंदवू शकणार आहेत. याकरता सरकार एक खास वेबपोर्टल लाँच करणार आहे, याचबरोबर मोबाइल अॅपद्वारेही जनगणनेचे काम पूर्ण केले जाणार आहे.

भारतात आतापर्यंत जनगणनेसाठी घरोघरी जात सरकारी कर्मचारी कागदावर माहिती जमवत होते. परंतु आता सरकार या प्रक्रियेला पूर्णपणे डिजिटल करणार आहे. पहिल्यांदाच मोबाइल अॅप आणि ऑनलाइन पोर्टलद्वारे लोकांची माहिती मिळविली जाणार आहे. यामुळे कार्य वेगाने होण्यासह डाटाही सुरक्षित पद्धतीने थेट सरकारच्या मध्यवर्ती सर्व्हरवर पोहोचणार आहे.

नागरिक स्वत:च्या इच्छेनुसार जनगणनेसंबंधी स्वत:ची माहिती वेब पोर्टलवर नोंदवू शकतील. याकरता दोन टप्प्यांमध्ये जनगणना होणार आहे. पहिला टप्पा ‘हाउस लिस्टिंग अँड हाउसिंग सेंसस’ असेल. दुसरा टप्पा ‘पॉप्युलेशन एनुमरेशन’ म्हणजेच लोकांची गणना केली जाणार आहे. दोन्ही टप्पयात लोक स्वत:च माहिती भरू शकणार आहेत.

कधी होणार जनगणना?

जनगणना 2026 आणि 2027 मध्ये दोन टप्प्यांत होईल. पहिला टप्पा 1 एप्रिल 2026 पासून सुरू होईल, ज्यात घरांची गणना केली जाणार आहे. दुसरा टप्पा 1 फेब्रुवारी 2027 पासून सुरु होईल, ज्यात लोकांची संख्या, जात आणि इतर आवश्यक माहिती जमविली जाईल. ही स्वातंत्र्यानंतर भारताची 8 वी तर एकूण 16 वी जनगणना असेल.

34 लाख कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण

या व्यापक कार्यासाठी सरकारने देशभरात सुमारे 34 लाख कर्मचाऱ्यांना नियुक्त केले आहे. या कर्मचाऱ्यांना तीन स्तरांवर प्रशिक्षण देण्यात येईल. प्रथम राष्ट्रीय ट्रेनर, मग मास्टर ट्रेनर आणि अखेरीस फील्ड ट्रेनर त्यांना प्रशिक्षित करणार आहे. प्रत्येक गाव आणि शहराला छोट्या-छोट्या हिस्स्यांमध्ये विभागले जाईल आणि प्रत्येक हिस्स्यासाठी एक कर्मचारी जबाबदार असणार आहे.

हद्द बदलाची अंतिम तारीख निश्चित

जिल्हे, तालुके किंवा पोलीस स्थानकाच्या हद्दीत कुठलाही बदल करायचा असल्यास तो 31 डिसेंबर 2025 पूर्वी करण्यात यावा असा आदेश केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिला आहे. त्यानंतर तीच हद्द जनगणनेत अंतिम मानण्यात येईल. हद्द निश्चित केल्याच्या तीन महिन्यांनीच जनगणना सुरू केली जाऊ शकते. यामुळे जनगणनेत कुठलीच गडबड होणार नाही.