त्यासाठी पेट्रोलियम मंत्री नाही तर नितीन गडकरी 'इथेनॉल ब्लेंडिंग'च्या मुद्द्यावर बोलतात! गडकरींच्या मुलाखतीतील ही विधाने जाणून घ्या

गेल्या काही काळापासून ते देशात 'इथेनॉल ब्लेंडिंग' आणि बायो-इंधन यांचा सातत्याने वकिली करत आहेत. साहजिकच अनेकांच्या मनात प्रश्न निर्माण होतो की, हा विषय इंधन आणि पेट्रोलियमशी संबंधित असताना पेट्रोलियम मंत्र्यांऐवजी नितीन गडकरी त्यावर का बोलतात? नुकत्याच झालेल्या एका मुलाखतीत त्यांनी स्वतः यामागचे तांत्रिक कारण आणि देशहिताचा हिशोब तपशीलवार सांगितला आहे.

22 लाख कोटींची आयात आणि वायू प्रदूषणाचा मोठा धोका

नितीन गडकरी म्हणाले की, भारत दरवर्षी २२ लाख कोटी रुपयांचे कच्चे इंधन (पेट्रोल, डिझेल आणि गॅस) विदेशातून आयात करतो. इतका पैसा देशाबाहेर जात आहे. यासोबतच, देशातील एकूण वायू प्रदूषणापैकी 40 टक्के प्रदूषण हे केवळ वाहनांच्या गळतीमुळे होते. दिल्लीसारख्या मोठ्या शहरांना आज तीव्र प्रदूषणाचा सामना करावा लागत असून, तेथील नागरिकांच्या आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. हा धोका टाळण्यासाठी आणि परकीय चलनाची हानी टाळण्यासाठी जैव इंधन, 'इथेनॉल ब्लेंडिंग' हा एकमेव पर्याय आहे.

ई-20 पेट्रोल भरले तर तुमची जबाबदारी, सरकारकडून हात वर? पेट्रोल पंपावरील होर्डिंग्ज, काय आहे खरे प्रकरण?

22 लाख कोटी थेट भारतीय शेतकऱ्यांच्या खिशात जातील

गडकरींचे मुख्य उद्दिष्ट आहे ५० हजार कोटींची बचत. 22 लाख कोटी जे देशाबाहेर जातात आणि आपल्या देशातील शेतकऱ्यांच्या हातात जातात. केंद्र सरकारने मका आणि उसापासून इथेनॉल बनवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. यापूर्वी मक्याला बाजारात केवळ 1,200 रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळत होता. मात्र, इथेनॉल निर्मितीच्या निर्णयामुळे थेट मक्याचा भाव 2,600 ते 2,800 रुपयांपर्यंत वाढला आहे. या एका धोरणामुळे देशातील शेतकऱ्यांच्या घरात इथेनॉलच्या माध्यमातून अतिरिक्त २ लाख कोटी रुपये जमा झाल्याचे गडकरींच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट झाले आहे.

आता फक्त शेतकरी 'कमावणारा' नाही, तर 'इंधन पुरवठादार' होईल

2004 पासून, जेव्हा नितीन गडकरी मंत्रीही नव्हते, तेव्हापासून स्वदेशी, स्वावलंबन आणि राष्ट्रवाद ही त्यांची मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. भारताला ऊर्जा क्षेत्रात 'आत्मनिर्भर' बनवण्याचे त्यांचे स्वप्न आहे. भारतातील शेतकरी केवळ 'अन्नदाता' न राहता देशाला 'इंधनदाता' बनवायला हवे आणि सर्व प्रकारची संसाधने शेतकऱ्यांच्या हातात असली पाहिजेत, जेणेकरून गावांचा विकास होईल आणि ग्रामीण तरुण-शेतकऱ्यांना रोजगार मिळेल. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी समाजसेवकाच्या भूमिकेतून ते या विषयाचा पाठपुरावा करत आहेत, असा त्यांच्या बोलण्याचा एकूण सारांश आहे.

'भारत आता इंधन आयात करणार नाही, तर निर्यात करणार आहे', नितीन गडकरींनी नवभारत कॉन्क्लेव्हमध्ये देशाचा पैसा वाचवण्याची भव्य योजना सांगितली.

नितीन गडकरी पेट्रोलियम मंत्री नसतानाही याबाबत का बोलतात??

नितीन गडकरी म्हणतात की, यामागचे मुख्य तांत्रिक कारण त्यांच्या मंत्रालयाची जबाबदारी आहे. नितीन गडकरी यांचे रस्ते वाहतूक मंत्रालय वाहनांचे इंजिन, मशिनरी मानके आणि त्यांचे सुटे भाग पासिंगचे काम करते. त्यामुळे हायड्रोजन, इलेक्ट्रिक किंवा इथेनॉलवर चालणाऱ्या गाड्यांमध्ये 'फ्लेक्स-इंधन इंजिन' कसे आणायचे हा थेट त्यांच्या मंत्रालयाचा भाग आहे.

• इंधनात किती टक्के मिसळायचे किंवा वजा करायचे हे पेट्रोलियम मंत्रालयाचे काम आहे.
• इथेनॉलचे दर केंद्रीय मंत्रिमंडळाद्वारे ठरवले जातात आणि निविदा प्रक्रियेद्वारे निश्चित केले जातात.

नितीन गडकरी हे केवळ रस्तेबांधणीपुरते मर्यादित नसून राष्ट्रहित आणि समाजहिताचा विचार करून पर्यायी इंधनाचा प्रचार करत असल्याचे त्यांच्या भाषणातून सिद्ध होते. देशाचा पैसा वाचवणे, प्रदूषण कमी करणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे या उद्देशाने ते इथेनॉल, मिथेनॉल, हायड्रोजन आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी जाहीरपणे आणि जोरदार वकिली करत आहेत.