माजी सरन्यायाधीश चंद्रचुड अजूनही सरकारी बंगल्यात

सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकारला पत्रव्यवहार : निवासस्थान रिकामी करण्याची सूचना

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

भारताचे माजी सरन्यायाधीश (सीजेआय) डी. वाय. चंद्रचूड अजूनही अधिकृत सरकारी बंगल्यात राहत असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनाने केंद्र सरकारला पत्र लिहून नाराजी व्यक्त केली आहे. या पत्राद्वारे चंद्रचूड यांना बंगला तात्काळ रिकामा करण्यास सुचविण्यात आले आहे. बंगला तात्काळ रिकामा करून न्यायालयाच्या गृहनिर्माण विभागाल परत करावा, अशी विनंती या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.

सध्या सर्वोच्च न्यायालयात 33 न्यायाधीश असून त्यात विद्यमान सरन्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई यांचा समावेश आहे. ही संख्या सध्याच्या 34 च्या मंजूर संख्येपेक्षा एक ने कमी आहे. सद्यस्थितीत चार न्यायाधीशांना अद्याप सरकारी निवासस्थान मिळालेले नाही. यापैकी तीन जण सर्वोच्च न्यायालयाच्या ट्रान्झिट अपार्टमेंटमध्ये राहत आहेत. एक न्यायाधीश राज्य अतिथीगृहात राहत आहेत. त्यामुळे, सर्वोच्च न्यायालयाला कृष्ण मेनन मार्गावरील सीजेआयच्या अधिकृत बंगल्याची तातडीने आवश्यकता आहे. माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी बंगला रिक्त केल्यास त्याठिकाणी एका न्यायाधीशांशी निवास व्यवस्था होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाला कृष्ण मेनन मार्गावरील बंगला हवा आहे. हा बंगला पूर्वी सरन्यायाधीशांचे अधिकृत निवासस्थान होते. सर्वोच्च न्यायालयाला न्यायाधीशांना राहण्यासाठी अधिक घरांची आवश्यकता असल्यामुळे त्यांना हा बंगला परत हवा आहे. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनाने केंद्र सरकारला विनंती पत्र पाठवले आहे. त्यात चंद्रचूड यांनी बंगला तात्काळ रिकामा करावा, असे म्हटले आहे.

चार न्यायाधीशांना अद्याप सरकारी घरे नाहीत

चार न्यायाधीशांना राहण्यासाठी अद्याप सरकारी घरे मिळालेली नाहीत. तीन न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयाच्या ट्रान्झिट अपार्टमेंटमध्ये राहत आहेत. याचा अर्थ ते तिथे तात्पुरते राहत आहेत. एका न्यायाधीशाला राज्य सरकारच्या अतिथीगृहात राहावे लागत असल्यामुळे न्यायाधीशांच्या निवास व्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.

धनंजय चंद्रचूड आठ महिन्यांपूर्वी निवृत्त

माजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हे 10 नोव्हेंबर 2024 रोजी निवृत्त झाले. पदावर असताना त्यांना 5 कृष्ण मेनन मार्गावरील बंगला सरन्यायाधीश निवासस्थान म्हणून मिळाला. हा टाईप-8 बंगला आहे. निवृत्तीनंतर, त्यांना नियमांनुसार तात्पुरता निवासस्थान म्हणून टाईप-7 बंगला देण्यात आला होता, परंतु त्यांनी सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनाला विनंती करत 30 एप्रिल 2025 पर्यंत निवासस्थानात राहण्याची तारीख वाढवून घेतली होती. हा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतरही विद्यमान सरन्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई यांनी त्यांना 31 मे पर्यंत निवासस्थानात राहण्याची परवानगी दिली होती. मात्र, आता हा अवधीही उलटून गेला आहे.