महाराष्ट्राचे माजी मंत्री आणि अजित पवार गटाचे नेते धनंजय मुंडे यांना राज्य लोकायुक्तांकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केलेले भ्रष्टाचाराचे आरोप लोकायुक्तांनी फेटाळून लावले आहेत. शेतीसाठी लागणाऱ्या साहित्य खरेदीत अनियमितता तसेच ‘लाभाचे पद’ भूषविल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
हे प्रकरण धनंजय मुंडे कृषी मंत्री असताना घेतलेल्या निर्णयांशी संबंधित आहे. कापूस, सोयाबीन आणि तीळ यांसारख्या पिकांची उत्पादकता वाढवण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या योजनेअंतर्गत नॅनो खत, कापूस पिशव्या आणि बॅटरीवर चालणारे फवारणी पंप खरेदी करण्यात आले होते. या खरेदी प्रक्रियेत कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप अंजली दमानिया यांनी केला होता.
लोकायुक्तांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयानेही या प्रकरणात धनंजय मुंडे यांच्या बाजूने निर्णय दिला होता. न्यायालयाने नमूद केले होते की, आरोप ठोस पुराव्यांशिवाय करण्यात आले आहेत. उच्च न्यायालयाने संबंधित याचिका फेटाळताना याचिकाकर्त्यांवर 1 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला होता. या निर्णयाविरोधात कोणतीही अपील दाखल करण्यात आली नाही आणि दंडाची रक्कम भरली गेली. लोकायुक्तांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करत तो नोंदवला आहे.
‘लाभाचे पद’ या आरोपाबाबतही तक्रार दाखल करण्यात आली होती. मुंडे यांचे वकील शार्दूल सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या निकालांचा दाखला देत ही तक्रार चुकीच्या माहितींवर आधारित असल्याचे सांगितले. लोकायुक्तांनी सर्व संवैधानिक तरतुदींची पडताळणी करून हा आरोपही निराधार असल्याचे स्पष्ट केले. प्रकरणात कोणतेही नवे पुरावे सादर करण्यात आले नसल्याने मुंडे यांना क्लीन चिट देण्यात आली.
दरम्यान, लोकायुक्तांनी असेही नमूद केले की, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत नाराजी असल्यास याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागायला हवी होती. दुसरीकडे अंजली दमानिया यांनी ही बाब जनहिताची असल्याचे सांगत पुढील कायदेशीर पर्यायांचा विचार करणार असल्याचे स्पष्ट केले. भ्रष्टाचाराविरोधातील लढा सुरूच राहील, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
याआधी मुंढवा जमीन प्रकरणात पार्थ पवार यांनाही दिलासा मिळाला होता, तर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक प्रकरणातील 25,000 कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्यातील आरोपांबाबत सुनेत्रा पवार यांनाही न्यायालयीन दिलासा मिळाल्याची नोंद आहे.
Comments are closed.