माजी नक्षल कमांडर मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ भूपती यांनी सशस्त्र चळवळीबाबत आत्मपरीक्षण करत महत्त्वपूर्ण वक्तव्य केले आहे. लोकांचा पाठिंबा मिळवायचा असेल तर त्यांच्या प्रश्नांसोबत त्यांच्या मध्ये जावं लागलं असतं; मात्र आम्ही लोकांमध्ये न मिसळता केवळ शस्त्रांवर भर दिला, अशी कबुली त्यांनी दिली.
ते म्हणाले, “भारतामध्ये कायमस्वरूपी क्रांतिकारी तळ उभारण्याची कल्पना अवास्तव ठरली. एकेकाळी अनेक राज्यांमध्ये सक्रिय असलेली चळवळ हळूहळू आकुंचन पावत दंडकारण्यापुरती मर्यादित राहिली. शेवटी लोकांशी नातं जोडण्यासाठी आणि त्यांच्या आयुष्याशी प्रत्यक्ष संबंध ठेवण्यासाठी मुख्य प्रवाहात येणं आवश्यक झालं.”
भूपती यांनी महाराष्ट्रातील ग्रामसभा-आधारित प्रशासन पद्धतीबाबतही उल्लेख केला. “महाराष्ट्रातील ग्रामसभा-आधारित शासन उपक्रम आदिवासींसाठी जीवनदायी ठरले. अशा बदलांमुळे सशस्त्र बंडाला मिळणारा पाठिंबा कमी झाला,” असे ते म्हणाले.
पेसा कायदा (PESA) आणि वनहक्क कायदा (Forest Rights Act) यामुळे गडचिरोलीसारख्या भागांतील लोकांना हक्क आणि अधिकार मिळू लागले. “आम्ही त्या योजनांना विरोध केला, तो आमचा चुकीचा दृष्टिकोन होता,” अशी स्पष्ट कबुलीही त्यांनी दिली.
माजी नक्षल नेत्याच्या या वक्तव्यामुळे सशस्त्र चळवळीच्या मर्यादा आणि मुख्य प्रवाहात सामील होण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. गडचिरोलीसारख्या आदिवासीबहुल जिल्ह्यात ग्रामसभा सशक्तीकरण, पेसा आणि वनहक्क कायद्यांच्या अंमलबजावणीमुळे झालेल्या बदलांचीही यामुळे चर्चा सुरू झाली आहे.
#पाहा | गडचिरोली, महाराष्ट्र | माजी नक्षल कमांडर मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ भूपती म्हणतात, “आम्हाला लोकांच्या पाठिंब्याची गरज असायची, तर आम्हाला त्यांच्या समस्यांसह त्यांच्यात जायचे होते, पण आम्ही थांबलो आणि केवळ शस्त्रांवरच काम करण्यावर लक्ष केंद्रित केले… कायमस्वरूपी निर्माण करण्याचा विचार… pic.twitter.com/ppM6yfTStH
— ANI (@ANI) 23 फेब्रुवारी 2026
Comments are closed.