भारतीय लोकशाहीचा पाया मजबूत : मोदी

42 देशांच्या संसदीय पदाधिकाऱ्यांच्या परिषदेला पंतप्रधानांनी केले संबोधित

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गुरुवारी नवी दिल्लीतील संविधान सदनाच्या सेंट्रल हॉलमध्ये 28 व्या कॉमनवेल्थ स्पीकर्स अँड प्रेसिडिंग ऑफिसर्स कॉन्फरन्स, 2026 चे उद्घाटन केले. यावेळी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, विदेशमंत्री एस. जयशंकर आणि राज्यसभेचे उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह उपस्थित होते. भारताच्या राष्ट्रपती देशाच्या महिल्या नागरिक असून त्या महिला आहेत. दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीही महिला आहेत. भारतीय महिला लोकशाहीत हिरिरीने भाग घेण्यासह सक्षमपणे नेतृत्वही करत आहेत. भारताला जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून ओळखले जाते, प्रत्यक्षात आमच्या लोकशाहीचा विस्तार असाधारण आहे. भारताच्या लोकशाहीचा पाया अत्यंत भक्कम असल्याचे उद्गार मोदींनी परिषदेला संबोधित करताना काढले आहेत.

राष्ट्रकुल देशांच्या एकूण लोकसंख्येचा जवळपास 50 टक्के हिस्सा भारतात आहे. भारताने सर्व देशांच्या विकासात अधिकाधिक योगदान करावे, असा आमचा प्रयत्न राहिला आहे. राष्ट्रकुलच्या निरंतर विकास लक्ष्यांमध्ये आरोग्य, हवामान बदल आणि आर्थिक विकास तसेच नवोन्मेषाच्या क्षेत्रात आम्ही पूर्ण जबाबदारीसह स्वत:ची प्रतिबद्धता पूर्ण करत आहोत. भारत सर्व सहकाऱ्यांकडून शिकण्याचा निरंतर प्रयत्न करत असतो. आमचे अनुभव अन्य राष्ट्रकूल भागीदारांनाही उपयोगी पडले आहेत. जग सध्या अभूतपूर्व परिवर्तनाच्या काळाला सामोरे जात असताना ग्लोबल साउथसाठी देखील नवे मार्ग निर्माण करावे लागणार असल्याचे मोदी म्हणाले.

सभापतींची भूमिका महत्त्वाची

संसदीय लोकशाहीत सभापतींची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. सभापती स्वत: अधिक बोलत नाहीत, परंतु त्यांचे मुख्य काम सदस्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे आणि प्रत्येकाला बोलण्याची संधी मिळेल हे सुनिश्चित करणे असते. सभापतींचा सर्वात मोठा गुण संयम आहे, ते गोंधळ घालणारे किंवा उत्साही सदस्यांनाही सहनशीलतेसह आणि हसतमुखाने सांभाळत असतात. संसदीय व्यवस्थेत सभापतींचे काम केवळ अध्यक्षत्व करणे नसून सर्व सदस्यांसाठी निष्पक्ष आणि संतुलित वातावरण तयार करणे देखील असल्याचे वक्तव्य मोदींनी केले.

विविधता हीच भारताची शक्ती

भारताने जेव्हा स्वातंत्र्य प्राप्त केले, तेव्हा इतक्या विशाल विविधतेदरम्यान लोकशाही टिकू शकेल की नाही, असा संशय लोकांना होता. परंतु हीच विविधता भारतीय लोकशाहीची शक्ती ठरली. सर्व शंकाकुशंका खोट्या ठरवत भारताने लोकशाहीवादी संस्था आणि प्रक्रिया विकासात स्थिरता आणि वेग प्रदान करत असल्याचे सिद्ध केले आहे. भारत आता सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था ठरला असल्याचा दावा मोदींनी केला.

जनकेंद्रीत धोरणांमुळे लोकशाही मजबूत

भारतात लोकशाहीला जनकेंद्रीत धोरणे आणि कल्याणकारी कायद्यांद्वारे मजबूत करण्यात आले. पूर्ण जग नेतृत्वासाठी आशेने पाहत असताना पंतप्रधान मोदी हे जागतिक आव्हानांवर स्पष्ट आणि निर्णायक तोडगा सुचवत आहेत. भारताच्या 70 वर्षांपेक्षा अधिकच्या संसदीय यात्रेत लोकशाहीला सातत्याने सशक्त करण्यात आले. निष्पक्ष आणि स्वतंत्र निवडणूक प्रणालीने प्रत्येक नागरिकाला लोकशाहीच्या प्रक्रियेत भागीदारीची संधी मिळवून दिली असल्याचे उद्गार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी काढले आहेत.

ओम बिर्ला यांच्या अध्यक्षतेत परिषद

परिषदेचे अध्यक्षत्व बिर्ला करत आहेत. यात 42 राष्ट्रकूल देशांचे 61 सभापती आणि प्रेसिडिंग ऑफिसर्ससोबत चार निम-स्वायत्त संसदांचे प्रतिनिधी सामील आहेत. या परिषदेत कॅनडा, ब्रिटन,ऑस्ट्रेलिया, नायजेरिया, दक्षिण आफ्रिका, श्रीलंका, मलेशिया, नामीबिया, त्रिनिदाद आणि टोबॅगो, टोंगा कॅमेरून यासारख्या देशांचे प्रतिनिधी भाग घेत आहेत.

या मुद्द्यांवर होणार चर्चा

उच्चस्तरीय परिषदेत संसद आणि लोकशाहीशी निगडित अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहेत. खासदार आणि संसद कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा, आरोग्य आणि कल्याणावरही चर्चा होईल.

• सभापती आणि प्रेसिडिंग ऑफिसर्सची बदलती भूमिका
• संसदेत तांत्रिक नवोन्मेष आणि डिजिटल व्यवस्थापन
• नागरिकांमध्ये लोकशाही अन् संसदेबद्दल समज वाढविण्याच्या पद्धती

विशेष सत्रांमधील प्रमुख विषय

• संसदेत एआयचा वापर : नवोन्मेष, ओव्हरसाइट आणि अडेप्टेशन (मलेशियाकडून सादरीकरण)
• सोशल मीडिया आणि खासदारांवर प्रभाव (श्रीलंकेकडून सादरीकरण)
• जनतेत संसदेबद्दलची समज अन् मतदानासोबत नागरिकांची भागीदारी वाढविण्याच्या रणनीति (नायजेरिया अन् दक्षिण आफ्रिकेकडून सादरीकरण)