नव्या लेबर कोडमध्ये 1 वर्ष सेवा पूर्ण झाल्यावर ग्रॅच्युईटी, गिग वर्कर्सला पीएफ, ESIC चा लाभ
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारनं चार कामगार संहितांची अंमलबजावणी 21 नोव्हेंबर 2025 पासून करण्याची अंमलबजावणी सुरु करत असल्याची माहिती दिली. ही माहिती केंद्रीय श्रममंत्री मनसूख मांडवीय यांनी दिली. चार संहितामध्ये वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामकाजाची अट संहिता 2020 यांचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे देशातील प्रचलित 29 कामगार कायदे एकत्रित करून सुलभ व आधुनिक नियामक चौकट तयार आल्याचं जाहीर करण्यात आलं. या सुधारणांमुळं भारतीय कामगारांचं कल्याण होईल, औद्योगिक क्षेत्र अधिक सक्षम होईल आणि आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने ठोस पाऊल टाकण्यास मदत मिळेल, असं सांगण्यात आलं आहे. नव्या संहितांनुसार ग्रॅच्युईटीसाठी कायमस्वरुपी नोकरीतील एक वर्ष पूर्ण झाल्यावर कर्मचारी पात्र ठरणार आहे. जी पूर्वी पाच वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर मिळत होती.
ग्रॅच्युईटी कधी मिळणार?
निश्चित कालावधीच्या कर्मचाऱ्यांसाठी नव्या कामगार संहितेप्रमाणं कायमस्वरुपी कर्मचाऱ्यांना जे लाभ मिळतात त्याच्या समकक्ष लाभ दिले जाणार आहेत. ज्यामध्ये रजा, वैद्यकीय सुविधा आणि सामाजिक सुरक्षेचा समावेश असेल. याशिवाय ग्रॅच्युईटीसाठी सेवेचा एक वर्षाचा कालावधी निश्चित झाल्यानंतर ते पात्र ठरतील. यापूर्वी यासाठी पाच वर्षांचा कालावधी निश्चित होता. कायमस्वरुपी कर्मचाऱ्यांप्रमाणं समान वेतन, वाढतं उत्पन्न आणि संरक्षण निश्चित कालावधी कर्मचाऱ्यांना दिलं जाईल. थेट निवड वाढवून वाढतं कंत्राटीकरण रोखण्याचा प्रयत्न याद्वारे केला जाणार आहे.
नव्या चार कामगार संहितांनुसार सर्व कामगारांना नियुक्तीपत्र द्यावं लागेल. लेखी पुरावा असेल ज्यात पारदर्शकता, नोकरीची सुरक्षितता आणि निश्चित रोजगार असेल.
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 गिग आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर्सला सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत आणलं जाईल. त्या कर्मचाऱ्यांना पीएफ, ईएसआयसी, विमा आणि इतर सामाजिक सुरक्षा लाभ दिले जातील.
वेतन संहिता 2019 नुसार सर्व कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन दिलं जाईल आणि वेळेवर पगार दिला जाईल. 40 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी मोफत आरोग्य तपासणी सुविधा दिली जाईल.
महिलांना सर्व प्रकारचं काम करता येईल. त्या सर्व शिफ्टमध्ये काम करु शकतात. विशेषत : रात्रीच्या शिफ्टला देखील त्या काम करु शकतात. यासाठी त्यांची संमती असणं आवश्यक असेल. याशिवाय सुरक्षेची व्यवस्था केलेली असेल. अधिक पगाराच्या नोकऱ्यांमध्ये महिलांना उच्च उत्पन्नासाठी समान संधी दिली जाईल.
ईएसआयसीचे लाभ देशभरातील सर्वांना मिळतील. 10 पेक्षा कमी कर्मचारी असणाऱ्या संस्थांसाठी ते ऐच्छिक असेल. मात्र, जोखमीच्या क्षेत्रातील काम असल्यास ईएसआयसीच्या कक्षेत एक कर्मचारी असेल तरी कंपन्या येतील.एक नोंदणी, पॅन, एक परवाना आणि एक रिटर्न अशा सुविधा नव्या संहितेनुसार असतील.
आणखी वाचा
Comments are closed.