होर्मुझच्या सामुद्रधुनीबाबत फ्रान्स आणि दक्षिण कोरिया यांनी हातमिळवणी केली; ट्रम्प यांच्या 'वॉक अलोन'ने धोरणाला मोठे आव्हान दिले आहे

फ्रान्स दक्षिण कोरिया होर्मुझ रणनीती: मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धामुळे निर्माण झालेली जागतिक आर्थिक अनिश्चितता आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर इराणचे नियंत्रण असताना, फ्रान्स आणि दक्षिण कोरियाने या संकटाचा सामना करण्यासाठी एकजूट दाखवली आहे. शुक्रवारी सोलमध्ये झालेल्या शिखर परिषदेदरम्यान, फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि दक्षिण कोरियाचे अध्यक्ष ली जे म्युंग यांनी महत्त्वपूर्ण जलमार्ग पुन्हा सुरू करण्यासाठी एकत्र काम करण्याचे मान्य केले.

ट्रम्प यांच्यावर टीका

ही बैठक अशा वेळी झाली आहे जेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणविरुद्धच्या युद्धात अमेरिका आणि इस्रायलला पाठिंबा न दिल्याबद्दल त्यांच्या मित्र राष्ट्रांवर जोरदार टीका केली आहे. ट्रम्प यांनी सोशल मीडिया आणि सार्वजनिक वक्तव्यांद्वारे सांगितले आहे की, अमेरिकेला या जलमार्गाची जितकी गरज आहे तितकी त्यांच्या उर्जेच्या गरजांसाठी त्यावर अवलंबून असलेल्या देशांना नाही.

ट्रम्प यांनी विशेषत: दक्षिण कोरिया, जपान आणि चीनचे नाव घेतले आणि हा मार्ग सुरक्षित करण्यासाठी त्यांनी स्वतः पुढे यावे, असे सांगितले. ट्रम्प यांनी त्यांच्या वक्तव्यात दावा केला आहे की दक्षिण कोरियामध्ये 45,000 अमेरिकन सैनिक तैनात आहेत, जरी अधिकृत आकडेवारीनुसार, तेथे फक्त 28,000 अमेरिकन सैनिक तैनात आहेत.

मॅक्रॉनची मुत्सद्दी भूमिका

2017 मध्ये पदभार स्वीकारल्यानंतर मॅक्रॉन प्रथमच दक्षिण कोरियाला भेट देत आहेत. त्यांनी स्पष्ट केले की होर्मुझ उघडण्यासाठी कोणतीही लष्करी कारवाई सुरू करणे 'अवास्तव' आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संकट कमी करण्यासाठी स्पष्ट प्रक्रिया परिभाषित करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

त्याच वेळी, राष्ट्राध्यक्ष ली यांनी पुष्टी केली की दोन्ही देश होर्मुझमध्ये सुरक्षित शिपिंग मार्ग सुनिश्चित करण्याच्या त्यांच्या संकल्पावर स्थिर आहेत. दक्षिण कोरियाच्या अधिकाऱ्यांनीही स्पष्ट केले की ते कोणत्याही प्रकारची 'ट्रान्झिट फी' देणार नाहीत.

हेही वाचा:- लेबनॉनच्या 'लाइफलाइन'वर इस्रायलची नजर, लितानी नदीचे पूल उडवण्याची धमकी; वाढलेला ताण

ऊर्जा आणि तंत्रज्ञानामध्ये नवीन करार

होर्मुझ संकटाव्यतिरिक्त दोन्ही नेत्यांनी तंत्रज्ञान आणि ऊर्जा क्षेत्रातही सहकार्य वाढवले ​​आहे. अधिकाऱ्यांनी आण्विक इंधन पुरवठा साखळी, दक्षिण कोरियामधील ऑफशोअर पवन प्रकल्पात संयुक्त गुंतवणूक आणि गंभीर खनिजांवर सहकार्य करण्यासाठी करारांवर स्वाक्षरी केली आहे. राष्ट्राध्यक्ष ली म्हणाले की युद्धामुळे जीवाश्म इंधनाच्या आयातीवर दक्षिण कोरियाची जास्त अवलंबित्व उघड झाली आहे, म्हणून त्यांना अक्षय ऊर्जा आणि अणुऊर्जेच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करायची आहे.