मोफत LPG सिलिंडर : एक किंवा दोन नाही तर 6 सिलिंडर मोफत मिळतील, कसे? माहीत आहे काय योजना आहे?

• एक किंवा दोन नाही तर तुम्हाला थेट 6 सिलिंडर मोफत मिळतील
• माहीत आहे काय योजना आहे?
• योजनेचा फायदा नक्की कोणाला होणार?

मोफत एलपीजी सिलेंडर: दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या महागाईमुळे सर्वसामान्यांची आणि विशेषतः गरीब कुटुंबांची आर्थिक गणिते कोलमडली आहेत. अशा परिस्थितीत स्वयंपाकाच्या गॅसच्या वाढत्या किमती कमी करण्यासाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. एका राज्य सरकारने आपल्या राज्यातील गरीब कुटुंबांना दरवर्षी तब्बल 6 मोफत LPG गॅस सिलिंडर देण्याची मोठी घोषणा केली आहे.

३ दिवसीय बँक संपामुळे सेवा विस्कळीत होणार? SBI आणि इतर बँकांनी ग्राहकांसाठी जारी केलेल्या महत्त्वाच्या सूचना!

ही योजना नेमकी काय आहे?

या योजनेची घोषणा अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक व्यवहार मंत्री सतीश शर्मा यांनी जम्मू-काश्मीर विधानसभेत केली. 'अंत्योदय अन्न योजना (AAY) अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या अत्यंत गरीब कुटुंबांना वर्षाला 6 गॅस सिलिंडर मोफत दिले जातील. जम्मू-काश्मीर सरकारने या धोरणाला अधिकृत मान्यता दिली असून यासंदर्भातील प्रशासकीय आदेश लवकरच जारी केले जातील.

विशेष म्हणजे, जम्मू-काश्मीर आणि लेह-लडाखसारख्या दुर्गम भागात देशातील सर्वात महाग गॅस मिळतो. लेहमध्ये घरगुती गॅस सिलेंडरची किंमत 1,179 रुपये आहे, तर व्यावसायिक सिलेंडरची किंमत 3,385.50 रुपये आहे. त्यामुळे अशा काळात ही मोफत सिलिंडर योजना तेथील गरिबांसाठी मोठा आधार ठरणार आहे.

फायदा कोणाला आणि कसा होईल?

• पात्रता: ही योजना सर्वांसाठी नाही तर केवळ पात्र कुटुंबांसाठी आहे ज्यांना अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत AAY रेशन कार्ड मिळत आहे.
• पैसे कसे मिळवायचे? लाभार्थ्यांना प्रथम सिलिंडर खरेदी करावे लागेल आणि नंतर 6 मोफत सिलिंडरची संपूर्ण रक्कम आधार-लिंक्ड DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर – DBT) प्रणालीद्वारे थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.
• लाभार्थ्यांची संख्या: जम्मू आणि काश्मीरमधील सुमारे 8.79 लाख अंत्योदय कार्डधारकांना या योजनेचा थेट लाभ होईल.

राजकारणात तापलेले वातावरण

सरकारच्या 6 मोफत सिलिंडरच्या घोषणेनंतर विधानसभेत विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी यांच्यात खडाजंगी झाली. निवडणूक जाहीरनाम्यात वर्षाला 12 सिलिंडर मोफत देण्याचे आश्वासन दिले होते, मग आता 6 का? असा सवाल भाजपच्या आमदारांनी केला. यावर सरकारने स्पष्ट केले की, “सर्व निवडणूक आश्वासने टप्प्याटप्प्याने 5 वर्षांच्या कालावधीत पूर्ण केली जातील”.

UPI पेमेंट शुल्क : केवळ भारतातच नाही, तर UPI सेवा उपलब्ध असलेल्या 11 देशांमध्येही शुल्क; अर्थ मंत्रालयाचे संकेत