फ्रीबी कल्चर: निवडणूक रोख हस्तांतरण आणि मोफत योजनांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त केली, विचारले – तोट्यात असलेल्या राज्यांना पैसे कुठून मिळतात?

नवी दिल्ली. देशातील निवडणुकांपूर्वी राज्यांकडून जाहीर केल्या जाणाऱ्या मोफत योजना आणि रोख हस्तांतरणाच्या वाढत्या ट्रेंडवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. ही 'फ्रीबी संस्कृती' देशाच्या दीर्घकालीन आर्थिक विकासातला मोठा अडथळा असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने तोंडी टीका करताना म्हटले की, ही प्रवृत्ती तुष्टीकरणाचे स्वरूप घेत आहे, जे राष्ट्र उभारणीसाठी चांगले नाही.

तामिळनाडू पॉवर डिस्ट्रिब्युशन कंपनी लिमिटेडने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती, ज्याने वीज दुरुस्ती नियम 2024 च्या नियमाला आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पांचोली यांचाही या खंडपीठात समावेश होता.

'सगळं फुकट मिळतं, तर कुणी का चालेल?'

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने या धोरणाचा सामाजिक परिणामांवर महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला. CJI सूर्यकांत म्हणाले, “जर लोकांना मोफत वीज, मोफत गॅस, मोफत अन्न आणि थेट त्यांच्या बँक खात्यात पैसे मिळू लागले, तर ते कामावर का जातील?” या प्रकारच्या 'ब्लँकेट फ्रीबी' संस्कृतीचा देशातील कार्यसंस्कृतीवर गंभीर परिणाम होत असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

“हा एक गंभीर मुद्दा आहे. कोण सक्षम आणि कोण गरजू असा फरक न करता सर्वांना समान लाभ देणे हे योग्य धोरण असू शकत नाही. यामुळे लोक कामापासून दूर राहतात, ही देशासाठी चिंतेची बाब आहे.” – सर्वोच्च न्यायालय

न्यायालयाने स्पष्ट केले की गरजूंना मदत करणे हे राज्याचे घटनात्मक आणि नैतिक कर्तव्य आहे, परंतु जेव्हा त्याचे फायदे अगदी सक्षम आणि श्रीमंत वर्गापर्यंत पोहोचू लागतात तेव्हा ते धोरणातील गंभीर त्रुटी दर्शवते.

राज्य तोट्यात आहे, मग पैसा येतो कुठून?

अगोदरच आर्थिक तोट्यात असतानाही किती राज्ये अशा योजना जाहीर करण्यास सक्षम आहेत, यावरही खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले. सरन्यायाधीशांनी विचारले की, हा पैसा येतो कुठून? हा पैसा रस्ते, रुग्णालये, शाळा आणि इतर महत्त्वाच्या विकासकामांसाठी वापरायला नको का?

सर्व राजकीय पक्ष आणि धोरणकर्त्यांनी या मॉडेलवर गांभीर्याने पुनर्विचार करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने सूचित केले. न्यायालयाच्या मते, राज्यांनी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, जेणेकरून लोक स्वावलंबी होऊ शकतील आणि त्यांचे जीवन सन्मानाने जगू शकतील आणि मोफत सुविधांवर अवलंबून राहू नये. राज्याचा निधी केवळ निवडणुकीच्या फायद्यासाठी वापरला गेला तर देशाच्या सर्वांगीण विकासावर निश्चितच परिणाम होत राहील.