'मैत्री म्हणजे शारीरिक संबंध ठेवण्याचा परवाना नाही', दिल्ली हायकोर्टाने अल्पवयीन लैंगिक अत्याचाराच्या आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळला
दिल्ली उच्च न्यायालयाने लैंगिक अत्याचाराच्या आरोपीला जामीन नाकारला: दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका 17 वर्षीय मुलीला तिच्या मित्राच्या घरात बंद करून तिच्यावर अत्याचार आणि लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीला अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार दिला. आरोपीने न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता की, तो तरुणीचा मित्र असून हे संबंध सहमतीने होते. जो कोर्टाने फेटाळला होता. घटनेच्या 11 दिवसांनंतर आरोपी तरुणाने पीडित मुलीच्या वतीने एफआयआर दाखल करून जामिनासाठी कारण देण्याचा प्रयत्न केला. पण मैत्री लैंगिक छळ किंवा हिंसाचाराला न्याय देऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. एफआयआर दाखल करण्यास उशीर झाल्याचा बचाव पक्षाचा युक्तिवादही न्यायालयाने फेटाळून लावला आणि मुलीच्या भीतीमुळे आणि धक्का बसल्यामुळे असे झाल्याचे म्हटले.
यापूर्वी चार वेळा आरोपीचा जामीन फेटाळण्यात आला होता
इंडिया टुडेच्या वृत्तानुसार, दिल्ली उच्च न्यायालयाने १७ वर्षीय मुलीवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या आरोपीला अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार दिला. आपल्या निकालात न्यायमूर्ती स्वरणकांत शर्मा म्हणाले की, मैत्रीचा उपयोग लैंगिक छळ, तुरुंगवास किंवा शारीरिक हिंसाचारापासून बचाव म्हणून केला जाऊ शकत नाही. 17 ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आदेशात, न्यायालयाने POCSO कायद्यांतर्गत तरुण आरोपीची अटकपूर्व जामीन याचिका फेटाळली आणि सांगितले की, अटकपूर्व जामीन अर्ज मागे घेतला गेला किंवा चार वेळा फेटाळला गेला तरीही आरोपी तपासात सामील झाला नाही.
सहमती संबंध केस
कोर्टाने आपल्या निर्णयात असेही म्हटले आहे की, आरोपीचे संमतीने संबंध असल्याचा युक्तिवाद देखील ग्राह्य धरता येणार नाही. पीडितेचे म्हणणे आणि वैद्यकीय पुराव्याचा हवाला देत न्यायमूर्ती शर्मा म्हणाले की, दोन्ही पक्ष मित्र असले तरी मैत्री आरोपीला पीडितेवर वारंवार बलात्कार करण्याचे, तिला त्याच्या मित्राच्या घरात कोंडून ठेवण्याचे आणि निर्दयपणे मारहाण करण्याचे स्वातंत्र्य देत नाही. एफआयआरनुसार, आरोपी तरुण अल्पवयीन पीडितेच्या शेजारी राहत होता. पीडित तरुणीचा आरोप आहे की, तो तरुण तिला त्याच्या मित्राच्या घरी घेऊन गेला, तिथे त्याने तिला मारहाण केली आणि गप्प बसण्याची धमकी दिली.
तसेच आरोपी तरुणाचा युक्तिवाद ऐकून घ्या
आरोपींनी युक्तिवाद केला होता की एफआयआर 11 दिवस उशिरा दाखल करण्यात आला होता आणि दावा केला होता की संबंध सहमतीने होते. हा युक्तिवाद फेटाळताना न्यायालयाने म्हटले की, पीडितेची भीती आणि धक्का लक्षात घेता विलंब समजण्यासारखा आहे. न्यायाधीश म्हणाले, “साहजिकच, या घटनेची भीती आणि मानसिक आघात यामुळे तक्रारदाराने सुरुवातीला आई-वडिलांना घटनेबद्दल सांगणे टाळले होते. आरोपांचे स्वरूप गंभीर असल्याने आणि पुराव्यांमुळे जामिनासाठी कोणताही आधार नव्हता. त्यानंतर न्यायालयाने आरोपी तरुणाचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला.
Comments are closed.