फरारी विजय मल्ल्याला भारतात परतल्याशिवाय दिलासा मिळणार नाही, याचिकेवर सुनावणी करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचा नकार

मुंबई. फरारी उद्योगपती विजय मल्ल्या भारतात परतत नाही तोपर्यंत त्याच्या याचिकेवर विचार करणार नाही, या भूमिकेचा मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी पुनरुच्चार केला. न्यायालयाने हे भाष्य मल्ल्याच्या याचिकेवर केले आहे ज्यामध्ये त्याने फरारी आर्थिक गुन्हेगार कायद्याच्या (एफईओ) तरतुदींना आव्हान दिले आहे.

सरन्यायाधीश चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, मल्ल्या भारतात परतणार की नाही हे आधी स्पष्ट करावे लागेल. न्यायालयाने म्हटले, “तुम्हाला (मल्ल्या) परत यावे लागेल… तुम्ही परत येऊ शकत नसाल तर आम्ही या याचिकेवर सुनावणी करू शकत नाही.”

मल्ल्या 2016 पासून ब्रिटनमध्ये राहत आहे. त्याने उच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल केल्या आहेत, त्यापैकी एकात त्याने त्याला फरारी आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्याच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे तर दुसऱ्या याचिकेत त्याने 2018 च्या कायद्याच्या घटनात्मकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मद्य व्यावसायिक मल्ल्या (70) यांच्यावर फसवणूक आणि मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली भारतात अनेक खटले सुरू आहेत.

याचिका 18 फेब्रुवारी रोजी सुनावणीसाठी निश्चित करताना, खंडपीठाने सांगितले की मल्ल्या भारतात परतण्यास तयार आहे की नाही हे स्पष्ट करण्यासाठी त्यांना आणखी एक संधी दिली जात आहे. न्यायालयाने म्हटले, “तुम्ही न्यायालयीन प्रक्रियेस टाळत आहात हे आम्हाला रेकॉर्डवर ठेवावे लागेल.” तुम्ही कारवाईचा फायदा घेऊ शकत नाही. तुमच्याशी प्रामाणिकपणे सांगायचे तर आम्ही याचिका फेटाळत नाही तर तुम्हाला आणखी एक संधी देत ​​आहोत.

डिसेंबर 2025 मध्ये झालेल्या मागील सुनावणीत न्यायालयाने आपली भूमिका स्पष्ट केली होती की मल्ल्या भारतात परतल्यावरच या याचिकेवर सुनावणी करू. त्यांनी मल्ल्याच्या वकिलाला यासंदर्भात परिस्थिती स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. गुरुवारी खंडपीठाने सांगितले की, व्यावसायिकाने भारतात परतणार की नाही हे स्पष्टपणे प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे लागेल.

सरन्यायाधीश चंद्रशेखर म्हणाले, तुम्ही परत कधी येणार? कोर्टात वैयक्तिकरित्या उपस्थित न राहता तुम्हाला सुनावणी घेण्याचा अधिकार आहे, असा युक्तिवाद तुम्ही (मल्ल्या) आधीच केला आहे. पण आधी हे स्पष्टपणे सांगणारे शपथपत्र दाखल करा.” प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँड्रिंग ॲक्ट (PMLA) अंतर्गत खटल्यांच्या सुनावणीच्या विशेष कोर्टाने जानेवारी 2019 मध्ये मल्ल्याला फरारी आर्थिक गुन्हेगार घोषित केले होते.