धोकादायक उपकरप्राप्त इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी म्हाडाला निधीची चणचण, 200 कोटींचा निधी देण्यास सरकारची टाळाटाळ; गृहनिर्माण विभागाकडे प्रस्ताव धूळ खात

मुंबई शहरातील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाला निधी अपुरा पडतोय. या इमारतींची डागडुजी करण्यासाठी वर्षाला 200 कोटी रुपयांचा निधी मिळावा, असा प्रस्ताव मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळातर्फे गृहनिर्माण विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे; परंतु हा प्रस्ताव वर्षभरापासून शासनदरबारी धूळ खात पडला आहे.

मुंबई शहरात सध्या 12 हजार 552 उपकरप्राप्त इमारती असून त्या 80 ते 100 वर्षे जुन्या आहेत. यात सुमारे 4 लाख रहिवाशी वास्तव्यास आहेत. यातील बहुतेक इमारती पुनर्विकासाच्या तसेच दुरुस्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. या इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी सध्या वार्षिक 100 कोटी रुपयांची तरतूद आहे. यात उपकरातून जमा होणारा रहिवाशांचा हिस्सा 40 कोटी रुपये, राज्य शासनाकडून जमा होणारे 40 कोटी रुपये तसेच म्हाडा आणि पालिकेकडून प्रत्येकी 10-10 कोटी रुपये दिले जातात. डागडुजीसाठी हा निधी अपुरा पडत असल्यामुळे मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाला सध्या म्हाडा प्राधिकरणाकडून पैसै उसने घ्यावे लागत आहेत.

दुरुस्तीची बिले थकली

उपकरप्राप्त इमारती अत्यंत जुन्या असल्यामुळे त्यांच्या दुरुस्तीवर मोठय़ा प्रमाणात खर्च होतो. दुरुस्तीसाठी वर्षाला शंभर कोटी रुपये जमा होणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात 80 ते 90 कोटी रुपयेच जमा होतात. दुसरीकडे कंत्राटदारांची बिले दीडशे कोटींच्या आसपास असतात. निधी अपुरा पडत असल्यामुळे कंत्राटदारांची बिले रखडतात, असे सूत्रांनी सांगितले.