गॅस कनेक्शन नियम 2026: तुमच्या परिसरात PNG गॅस आला आहे का? ४८ तासांत कनेक्शन मिळवा, अन्यथा सिलिंडरचा पुरवठा थांबेल!

• पीएनजी गॅस तुमच्या परिसरात आहे का?
• ४८ तासांच्या आत कनेक्ट व्हा
• अन्यथा सिलिंडरचा पुरवठा बंद होईल!

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने 'नैसर्गिक गॅस आणि पेट्रोलियम उत्पादने वितरण आदेश, 2026' लागू केला आहे. या आदेशाचा थेट परिणाम आता शहरी भागातील रहिवाशांवर होणार आहे एलपीजी सिलेंडर आणि पीएनजी (पीएनजी – पाइप्ड नॅचरल गॅस) इच्छेनुसार निवडता येत नाही. नैसर्गिक गॅस पाइपलाइन तुमच्या दारापर्यंत पोहोचल्यास, तुम्हाला तुमचा LPG सिलेंडर वापरणे थांबवावे लागेल.

३ महिन्यांची नोटीस द्या

नवीन सरकारी नियमांनुसार, तुमच्या परिसरात PNG सुविधा उपलब्ध असूनही तुम्ही LPG सिलिंडर वापरत राहिल्यास, गॅस कंपनी तुम्हाला औपचारिक नोटीस पाठवेल. ही सूचना मिळाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत तुम्ही पीएनजी कनेक्शनसाठी अर्ज न केल्यास, तुमचा एलपीजी पुरवठा कायमचा खंडित केला जाईल. पाइपलाइन टाकण्याच्या कामात अडथळा आणणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांना (RWA) हाच नियम लागू होईल.

कथा | जेथे उपलब्ध असेल तेथे घरांनी PNG स्विच नाकारल्यास एलपीजी पुरवठा खंडित केला जाईल: सरकारी आदेश

सरकारने असा आदेश दिला आहे की जर ग्राहकांनी अशा प्रकारची कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध असलेल्या पाईप्ड नैसर्गिक वायूवर स्विच न केल्यास घरांना स्वयंपाकाच्या गॅसचा एलपीजी पुरवठा बंद केला जाईल. pic.twitter.com/RTMR7Okcci

— प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (@PTI_News) 25 मार्च 2026

सरकारने हा कठोर निर्णय का घेतला?

या निर्णयामागील मुख्य कारण म्हणजे मध्यपूर्वेतील (विशेषतः इराण आणि इस्रायल यांच्यात) सुरू असलेला संघर्ष. 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' या जलमार्गातील अडथळ्यांमुळे भारतात एलपीजी आयातीवर विपरीत परिणाम झाला आहे. सध्या शहरी भागात उपलब्ध असलेला एलपीजीचा साठा कायम ठेवण्याचा आणि सध्या तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नसलेल्या पाइपलाइन ग्रामीण भागात वळवण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करणे आणि परकीय आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे हा त्यामागील मुख्य उद्देश आहे. तेल सचिव नीरज मित्तल यांच्या म्हणण्यानुसार, “या संकटाचे संधीमध्ये रूपांतर करण्यासाठी” हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

मध्यपूर्वेतील संघर्षावर पंतप्रधान मोदींचे भाष्य! अशा संकटात तुम्ही वाहनातील इंधन कसे वाचवाल?

गॅस कनेक्शन मिळणे आता अतिशय जलद

या नवीन ऑर्डरमुळे ग्राहक आणि गॅस कंपन्या या दोघांसाठीही प्रक्रियेला वेग आला आहे. एकदा अर्ज सादर केल्यानंतर, गॅस कंपनीने ग्राहकांना 48 तासांच्या आत कनेक्शन देणे आवश्यक आहे. गृहनिर्माण संस्थांना (आरडब्ल्यूए) पाइपलाइन टाकण्यासाठी केवळ तीन कामकाजाच्या दिवसांत परवानगी देणे आवश्यक आहे; ते कोणत्याही वैध आणि ठोस कारणाशिवाय अशा विनंत्या नाकारू शकत नाहीत. पाईपलाईन टाकण्यासाठी आवश्यक असलेला 'राइट ऑफ वे' मंजूर करण्यास विलंब झाल्यास ती परवानगी आपोआप मंजूर झाल्याचे मानले जाईल.

तांत्रिक अडचणी आल्या तर?

ज्या ठिकाणी पाईपलाईन टाकणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नाही अशा ठिकाणी ज्यांची घरे आहेत त्यांच्यासाठीही सरकारने विशेष तरतुदी केल्या आहेत. अशा परिस्थितीत, गॅस कंपनी संबंधित व्यक्तीला 'ना हरकत प्रमाणपत्र' (NOC – ना हरकत प्रमाणपत्र) जारी करेल. एनओसी (नो-कॅन्सेलेशन सर्टिफिकेट) मिळाल्यानंतर, ग्राहकाला एलपीजी पुरवठा पूर्वीप्रमाणेच अखंडितपणे सुरू राहील. तथापि, भविष्यात आवश्यक तंत्रज्ञान उपलब्ध झाल्यास, ही एनओसी रद्द केली जाईल आणि पीएनजी कनेक्शन घेणे बंधनकारक होईल.

Satara Petrol Shortage Rumors: साताऱ्यात पेट्रोल टंचाईच्या अफवा! पंपांवर वाहनधारकांच्या रांगा; पुरवठा विभागाकडून खुलासा