नवी दिल्ली : सध्या इटलीही आंदोलनाच्या आगीत धगधगत आहे. याची जबाबदारी पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्याकडे आहे. शनिवारी झालेल्या आंदोलनादरम्यान आंदोलकांनी 4,400 कोटी रुपयांची मालमत्ता जाळून राख केली. विशेष म्हणजे, बहुतांश आंदोलक हे जेन-अल्फा पिढीतील तरुण आहेत, जे शिक्षणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन करत आहेत. एका वृत्तसंस्थेनुसार, पोलिसांनी रविवारी 200 जणांना अटक केली. त्यापैकी बहुतेक 16 वर्षांचे आहेत आणि अजूनही अल्पवयीन आहेत. येथे इटलीच्या पंतप्रधानांनी लोकांना शांतता राखण्याचे आवाहन केले आहे.
इटलीचे पंतप्रधान म्हणतात की आग लावणारे देशाच्या हिताचा विचार करत नाहीत. त्यांनी या आंदोलकांना दंगलखोर संबोधले आहे. इटलीतील विद्यार्थ्यांचे (त्यातील बहुतांश जेन-अल्फा आहेत) म्हणतात की, येथील सरकार शिक्षणापेक्षा शस्त्रांना अधिक महत्त्व देत आहे. विद्यार्थ्यांनी नो वेपन्सचा नारा दिला. जनरल अल्फा यांचा हा निषेध अशा वेळी होत आहे जेव्हा इटलीमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. 2027 मध्ये इटलीमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका प्रस्तावित आहेत.
इटलीमध्ये 2024 मध्ये जीडीपीच्या सुमारे 4 टक्के खर्च शिक्षणावर झाला. रकमेचा विचार केला तर हा खर्च अंदाजे 97 अब्ज डॉलर्स (9.21 लाख कोटी रुपये) होता. त्याच वेळी, या वर्षी इटलीने शस्त्रास्त्र खरेदीवर सुमारे 30 अब्ज डॉलर्स (2.8 लाख कोटी) खर्च केले. इटलीचा एकूण संरक्षण खर्च 50 अब्ज डॉलर (4.75 लाख कोटी रुपये) आहे. अमेरिका आणि नाटोच्या दबावामुळे इटलीने हा निर्णय घेतला आहे.
मेलोनी डाव्या विचारसरणीला दोष देतात
येथे, इटलीच्या पंतप्रधानांनी या संपूर्ण प्रकरणासाठी डाव्या नेत्यांना जबाबदार धरले आहे. मेलोनी यांच्या म्हणण्यानुसार, सर्व तरुणांना डाव्या विचारसरणीच्या नेत्यांनी भडकावले होते. या कारणावरून येथे जाळपोळ झाल्याची घटना घडली. गुंडांच्या टोळ्यांना सोडले जाणार नाही, असे ते म्हणाले. इटलीबरोबरच फ्रान्समध्येही अशीच निदर्शने होत आहेत. तेथेही रविवारी 1500 हून अधिक दुकानांना आग लागली.
Comments are closed.