'सीबीआय चौकशी करा पण आमची परीक्षा रद्द करू नका' – जेएसएससी सीजीएल उमेदवार वाईट स्थितीत रडतात

झारखंडमध्ये, विविध JPSC आणि JSSC परीक्षांमधील कथित अनियमिततेची जबाबदारी आणि निष्पक्ष चौकशीच्या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांनी 25 दिवस रस्त्यावर आंदोलन सुरू ठेवले. या प्रदीर्घ आंदोलनाचा परिणामh झाले असे की, विद्यार्थ्यांच्या आग्रहापुढे अखेर हेमंत सोरेन सरकारला नमते घ्यावे लागले आणि त्यांची सर्वात मोठी मागणी मान्य करावी लागली. झारखंड सरकारने JSSC CGL च्या संपूर्ण परीक्षा रद्द करण्याची मोठी घोषणा केली आहे.

मात्र, या निर्णयानंतर राज्य सरकारला आता पूर्णत: चव्हाट्यावर उभे राहावे लागले आहे. कारण ही परीक्षा उत्तीर्ण होऊन गेल्या वर्षभरापासून नोकरी करत असलेले उमेदवार या निर्णयामुळे प्रचंड संतप्त झाले असून आता ते सरकारच्या विरोधात निदर्शने करत आहेत.

जेएसएससी सीजीएल उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांनी आघाडी उघडली

या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या निवडक उमेदवारांचा थेट प्रश्न आहे की, संपूर्ण भरती प्रक्रियेत काही लोकांच्या भ्रष्टाचार आणि अनियमिततेची शिक्षा का दिली जात आहे? परीक्षा रद्द करून सरकार प्रत्येकाच्या सुरक्षित भविष्याशी का खेळत आहे? या उमेदवारांचे म्हणणे आहे की ते सरकार किंवा तपास यंत्रणांच्या प्रत्येक प्रकारच्या तपासाला सामोरे जाण्यास पूर्णपणे तयार आहेत, परंतु संपूर्ण परीक्षा रद्द करणे हा कोणत्याही बाबतीत योग्य आणि न्याय्य निर्णय नाही.

खरं तर, JSSC CGL परीक्षा उत्तीर्ण झालेले डझनभर उमेदवार राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात रांची येथील प्रकल्प भवनाबाहेर सातत्याने निदर्शने करत आहेत.

'सीबीआय चौकशी करा, पण आमच्यावर अन्याय करू नका'

प्रकल्प भवनाबाहेर आंदोलन करणाऱ्या एका उमेदवाराने आपली व्यथा मांडताना सांगितले की, “आम्ही सर्व प्रकारच्या तपासाला पूर्णपणे तयार आहोत. तुम्ही या प्रकरणाची पूर्णतः निष्पक्ष चौकशी करा. तपासात जो कोणी चुकीचा किंवा दोषी आढळून येईल, त्याच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई करा. पण काही भ्रष्ट लोकांमुळे आमच्यासारख्या कष्टाळू उमेदवारांवर असा अन्याय करू नका. तुम्ही माझ्याकडून जे काही कागदपत्रे मागितली आहेत, ते मूळ कागदपत्रे आणून देण्यासाठी मी तयार आहे. त्याची सीबीआय चौकशी व्हायला हवी. पूर्ण करा, पण संपूर्ण परीक्षा रद्द करून आमच्यावर एवढा मोठा अन्याय करू नका, नाहीतर आम्ही जीवंत मरून जाऊ.”

निवड न्याय्य प्रक्रियेतून झाली, मग शिक्षा का?

सरकारच्या या निर्णयाला कडाडून विरोध करणाऱ्या दुसऱ्या आंदोलकाचे म्हणणे आहे की, जेव्हा त्यांची निवड पूर्णत: निष्पक्ष आणि पारदर्शक प्रक्रियेतून परीक्षेला बसून झाली होती, मग आता त्यांच्यावर एवढे कठोर पाऊल का उचलले जात आहे?

ते म्हणाले, “सरकारने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, एवढीच आमची मागणी आहे. तपासादरम्यान जो कोणी गैरप्रकार करताना आढळून आला असेल किंवा चुकीच्या पद्धतीने निवड झाली असेल, तर त्यांना तत्काळ सेवेतून काढून टाकावे. आम्ही तुमच्या कृतीशी पूर्णपणे सहमत असून त्यात तुम्हाला पूर्ण पाठिंबा आहे. मात्र संपूर्ण परीक्षा रद्द करणे हा कष्टकरी तरुणांचा विश्वासघात आहे.”