तज्ञांद्वारे पुन्हा लिहिलेला विवादास्पद धडा मिळवा.

एनसीईआरटीला ‘सर्वोच्च’ आदेश, लेखकांवर ताशेरे

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

भारताच्या न्यायव्यवस्थेची अवमानना करणारा धडा काढून टाकून त्याचे पुनर्लेखन तज्ञांच्या समितीकडून करुन घ्यावे, असा कठोर आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने एनसीईआरटीला दिला आहे. तसेच हा वादग्रस्त धडा ज्या लेखकांनी लिहिला आहे, त्यांना कोणत्याही सार्वजनिक धनपुरवठ्यावर चालणाऱ्या शिक्षण संस्थांमध्ये स्थान देण्यात येऊ नये, असाही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

या प्रकरणात एनसीईआरटीने जे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे, त्यावरही न्यायालयाने आक्षेप घेतला. महत्वाची माहिती या प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आलेली नाही. आठवीच्या समाजशास्त्र-2 या पाठ्यापुस्कातील या धड्याचे पुनर्लेखन करण्यात आले आहे, अशी माहिती प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आली होती. तथापि, या माहितीने सर्वोच्च न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. न्यायालयाने या धड्याचे पुनर्लेखन कसे करावे, यासंबंधी अनेक सूचनाही एनसीईआरटीला केल्या आहेत.

प्रकरण काय आहे…

एनसीईआरटीच्या आठव्या इयत्तेच्या समाजशास्त्र-2 या पाठ्यापुस्तकातील एका वादग्रस्त धड्याचे हे प्रकरण आहे. या धड्यात भारतीय न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार यासंबंधी काही टिप्पणी करण्यात आली होती. हे न्यायव्यवस्थेच्या अवमानाचे प्रकरण असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून याची नोंद घेऊन एनसीईआरटीला नोटीस काढली होती. न्यायव्यवस्थेचा अशा प्रकारे अवमान खपवून घेतला जाणार नाही. ज्या लेखकांनी हा धडा लिहिला आहे, तसेच ज्यांनी तो पाठ्यापुस्तकात समाविष्ट करण्याची अनुमती दिली आहे, त्या सर्वांची माहिती न्यायालयाला देण्यात यावी, असा आदेश मागच्या सुनावणीच्या प्रसंगी न्यायालयाकडून दिला गेला होता.

धड्यावरील ताशेऱ्यांची कारणे

इयत्ता आठवीतली मुले संस्कारक्षम वयाची असतात. भारतातील न्यायव्यवस्था भ्रष्ट आहे, असा संदेश या कोवळ्या वयातील विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचविला गेला, तर त्यांच्या मनावर ही बाब ठसू शकते आणि भारताच्या न्यायव्यवस्थेसंबंधी त्यांच्या मनात अनादर उत्पन्न होऊ शकतो. न्यायव्यवस्थेवरचा असा बिनबुडाचा आरोप संस्कारक्षम वयातील विद्यार्थ्यांवर विपरीत परिणाम करु शकेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. तसेच धड्याच्या लेखकांची माहिती देण्याचा आदेश दिला होता.

लेखकांवरही कठोर ताशेरे

या धड्याचे लेखन करणाऱ्या समितीचे नेतृत्व प्राध्यापक मायकेल डॅनिनो यांनी केले होते. या समितीत प्राध्यापक सुपर्णा दिवाकर आणि प्राध्यापक अलोक प्रसन्नकुमार यांचा समावेश होता. त्यांनी हा धडा लिहिण्यासाठी साहाय्य केले होते. या लेखकांवरही सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर ताशेरे ओढले आहेत. तसेच त्यांना यापुढे कोणत्याही सार्वजनिक धनपुरवठा होणाऱ्या शिक्षणसंस्थेत समाविष्ट केले जाऊ नये, असा कठोर आदेशही दिला. हा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांची सरकारे, विद्यापीठे आणि सार्वजनिक निधीवर चालणाऱ्या सर्व संस्थाना लागू केला आहे. हा या लेखकांना जबर फटका आहे.

धड्याच्या पुनर्लेखनासाठी मार्गदर्शन

या वादग्रस्त धड्याचे पुनर्लेखन करण्यासाठीही सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्वे घालून दिली आहेत. हा धडा पुनर्लिखित करण्यासाठी एक निवृत्त न्यायाधीश, एक विद्यमान अधिवक्ता (प्रॅक्टिसिंग अॅडव्होकेट) आणि एक ज्येष्ठ शिक्षणतज्ञ यांचा समावेश असणारी समिती स्थापन करावी. या समितीने भोपाळ येथे स्थित राष्ट्रीय न्यायिक अकादमीचे साहाय्य घ्यावे. या धड्याचे अशाप्रकारे पुनर्लेखन झाल्यानंतरही त्याचा त्वरित पाठ्यापुस्तकात समावेश केला जाऊ नये. या धड्याचे अवलोकन तज्ञांच्या समितीकडून केले जावे आणि या समितीच्या मान्यतेनंतरच हा धडा पुस्तकात समाविष्ट करण्यात यावा. आता एनसीईआरटीने यासंबंधात कोणतीही चूक करु नये, अशी स्पष्टोक्ती सर्वोच्च न्यायालयाकडून करण्यात आली.

एनसीईआरटीचे स्पष्टीकरण

हा धडा ज्या तीन लेखकांनी लिहिला, त्यांनी तो एनसीईआरटीच्या 19 जणांना तज्ञ समितीकडे मान्यता आणि अवलोकनासाठी पाठविलाच नाही. मात्र, काही डिजिटल माध्यमांमधून तो प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यामुळे त्याची सर्वत्र प्रसिद्धी झाली, असे स्पष्टीकरण एनसीईआरटीने सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत दिले.

धड्याच्या लेखकांविरोधात आदेश

ड नवा धडा तज्ञांच्या समितीकडून लिहून घेण्याची न्यायालयाकडून सूचना

ड वादग्रस्त लेखकांना सार्वजनिक निधी घेणाऱ्या संस्थांमध्ये स्थान देऊ नका

ड एनसीईआरटीने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रासंबंधी न्यायालयाकडून नाराजी