प्रतिज्ञापत्र द्या, अन्यथा देशाला दिलगीर आहोत.

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी रविवारी पत्रकार परिषद घेत काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या आरोपांवर शाब्दिक हल्ला चढविला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्याने केलेले आरोप फेटाळून लावले आहेत. निवडणूक आयोगाची नसलेली आकडेवारी पीपीटीत दाखविल्याने असत्य सत्य होत नाही. राहुल गांधी यांनी संबंधित आरोपांप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र द्यावे किंवा देशाची माफी मागावी, याप्रकरणी तिसरा पर्याय त्यांच्यासमोर नाही. 7 दिवसांत प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्यास आरोप निराधार मानण्यात येतील,म असा इशारा मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी दिला आहे.

प्रतिज्ञापत्राशिवाय अशाप्रकारच्या गंभीर आरोपांवर निवडणूक आयोग कारवाई करू शकत नाही, कारण हा प्रकार राज्यघटना आणि निवडणूक आयोग दोघांच्या विरोधात ठरेल असे ज्ञानेश कुमार यांनी म्हटले आहे.

मतदार यादी पुनर्परीक्षण प्रक्रियेत (एसआयआर) घाई केली जात असल्याचा आरोप करत काही जण दिशाभूल करू पाहत आहेत. मतदार यादीला निवडणुकीपूर्वी दुरुस्त करण्यात यावे का निवडणुकीनंतर या प्रश्नाचे उत्तर लोकांनीच द्यावे. निवडणूक आयोग स्वत:चे कामच करत आहे. लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी मतदारयादी दुरुस्त करणे अभिप्रेत आहे. ही निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे. निवडणूक समिती बिहारच्या 7 कोटीहून अधिक मतदारांपर्यंत पोहोचू शकेल का असा प्रश्न काही जणांकडून उपस्थित करण्यात आला. परंतु हे काम 24 जून रोजी सुरू झाले होते हे सत्य आहे आणि पूर्ण प्रक्रिया  जवळपास 20 जुलैपर्यंत पूर्ण झाली होती असे ज्ञानेश कुमार यांनी स्पष्ट केले आहे.

दोन ईपीआयसीवर स्पष्टीकरण

दोन एपिकयुक्त मतदार कार्ड्सवर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. डुप्लिकेट ईपीआयसी दोन प्रकारचे असू शकतात. आम्ही याप्रकरणी चर्चा करत देशभरात यावर उपाय केले आहेत. जवळपास 3 लाख लोकांचे ईपीआयसी क्रमांक एकसारखे होते. याचमुळे त्यांचे ईपीआयसी क्रमांक बदलण्यात आले. दुसऱ्या प्रकारचे डुप्लिकेशन हे एकाच व्यक्तीचे नाव एकाहून अधिक ठिकाणी मतदार यादीत असेल तर घडते, अशाप्रसंगी त्याचा ईपीआयसी क्रमांक वेगवेगळा असतो असे मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी सांगितले आहे.

अनेक ठिकाणी एकाचे नाव

2003 पूर्वी एखाद्या मतदारयादीतून स्वत:चे नाव हटविण्याचे असेल तर निवडणूक आयोगाकडे सर्व डाटा एकाचठिकाणी साठविता येईल असे संकेतस्थळ नव्हते. 2003 पूर्वी तांत्रिक सुविधा उपलब्ध नव्हत्या, यामुळे वेगवेगळ्या ठिकाणी स्थलांतर  केलेल्या लोकांची नावे अनेक ठिकाणी जोडण्यात आली होती. ही नावे आता संकेतस्थळामुळे हटविली जाऊ शकतात. परंतु यात घाई केल्यास कुठल्याही मतदाराचे नाव चुकीच्या पद्धतीने हटविले जाऊ शकते. याचमुळे योग्य प्रक्रियेद्वारे हे काम केले जाणार असल्याचे स्पष्टीकरण ज्ञानेश कुमार यांनी दिले आहे.

भारताच्या राज्यघटनेनुसार 18 वर्षे वय झाल्यावर भारताच्या प्रत्येक नागरिकाने मतदार व्हायला हवे आणि मतदानही करावे. कायद्यानुसार प्रत्येक राजकीय पक्षाचा जन्म निवडणूक आयोगात नोंदणी करतच होता. मग निवडणूक आयोग समान राजकीय पक्षांदरम्यान भेदभाव कसा करू शकतो? निवडणूक आयोगासाठी कुणी विरोधी पक्ष नाही  आणि कुणी सत्तारुढ नाही. सर्व समान आहेत. कुणी कुठल्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित असला तरीही निवडणूक आयोग स्वत:च्या कर्तव्यांपासून मागे हटणार नाही असे वक्तव्य ज्ञानेश कुमार यांनी केले आहे.

1.6 लाख बीएलएकडून मसुदा यादी

मागील दोन दशकांपासून जवळपास सर्व राजकीय पक्ष मतदार यादीतील त्रुटी दूर करण्याची मागणी करत आहेत. याकरता आयोगाने बिहारमधून एक विशेष सखोल पुनर्परीक्षणाची सुरुवात केली आहे. एसआयआर प्रक्रियेत सर्व मतदार, बूथस्तरीय अधिकारी आणि सर्व राजकीय पक्षांकडून निर्देशित 1.6 लाख बीएलएनी मिळून एक मसुदा यादी तयार केली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रक्रियेत एक कोटीहून अधिक कर्मचारी, 10 लाखाहून अधिक बूथस्तरीय एजंट, उमेदवारांचे 20 लाखाहून अधिक पोलिंग एजंट काम करतात. इतक्या लोकांसमोर पारदर्शक प्रकियेत कुणी मतदार चोरी करू शकतो का असे प्रश्नार्थक विधान मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी केले आहे.

मसुदा यादीतील त्रुटी दूर करणार

बिहारमध्ये मसुदा यादीतील सर्व त्रुटी दूर करण्यासाठी राजकीय पक्ष आणि मतदार महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहेत. एसआयआरमधील त्रुटी हटविण्यासाठी अद्याप 15 दिवसांचा कालावधी आहे. आगामी 15 दिवसांमध्sय यादीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी अर्ज भरावेत असे आवाहन आम्ही सर्व राजकीय पक्ष आणि बीएलएना करत आहोत असे ज्ञानेश कुमार यांनी म्हटले आहे.

वोटचोरी शब्दाचा वापर हा घटनेचा अपमान

मतदारयादीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी अर्ज न करता वोटचोरी यासारख्या शब्दांचा वापर करत जनतेची दिशाभूल करणे चुकीचे आहे. हा प्रकार राज्यघटनेचा अपमान करणारा आहे. काही लोकांनी अशाचप्रकारचे आधारहीन आरोप केले आहेत. या लोकांकडून पुरावे मागण्यात आले असता त्यांनी उत्तर देणे टाळले आहे. अशा निराधार आरोपांमुळे निवडणूक आयोग घाबरणार नाही. विरोधी पक्ष आयोगाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून राजकारण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. अशास्थितीत आयोग कुठल्याही भीतीशिवाय गरीब, श्रीमंत, वृद्ध, महिला, युवा समवेत सर्व धर्म-वर्गाच्या लोकांसोबत उभा होता, उभा आहे आणि उभा राहणार असल्याचे स्पष्ट करू इच्छितो असे मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी म्हटले आहे.