GJEPC ने रत्ने, दागिन्यांच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी सीमाशुल्क दुरुस्ती, सवलतीच्या कर्जाची मागणी केली

नवी दिल्ली: जेम अँड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल (GJEPC) ने सरकारला सीमाशुल्क कायद्यात सुधारणा, सवलतीच्या निर्यात कर्जाची ऑफर, SEZ कायदा दुरुस्ती जलद गतीने पास करण्यासाठी आणि जागतिक व्यापारात भारताची स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी राष्ट्रीय रत्न आणि ज्वेलरी पार्क धोरण तयार करण्याचे आवाहन केले आहे.

GJEPC चे अध्यक्ष किरीट भन्साळी यांनी निर्यात क्षेत्रातील निवडक उद्योग प्रतिनिधींसोबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत निर्यात आणि भारताच्या उत्पादन परिसंस्थेला चालना देण्यासाठी प्रमुख धोरणात्मक शिफारशी मांडल्या, असे परिषदेच्या निवेदनात म्हटले आहे.

भन्साळी यांनी नमूद केले की, बेल्जियम, लंडन, यूएसए आणि यूएई यांसारख्या आघाडीच्या व्यापार केंद्रांसह जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक राहण्यासाठी भारताला एक कार्यक्षम आणि व्यापार-अनुकूल व्यवसाय वातावरण स्थापित करण्याची आवश्यकता आहे.