गोवा अनुसूचित आदिवासींचे आरक्षण मंजूर झाले

लोकसभेत विधेयकाला संमती, आज राज्यसभेत

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

गोवा राज्यात अनुसूचित जमातींसाठी विधानसभेत आरक्षण देण्याची तरतूद असणारे विधेयक लोकसभेत संमत करण्यात आले आहे. आज बुधवारी ते राज्यसभेतही संमत होण्याची शक्यता असून त्यानंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर होणार आहे. हे विधेयक दोन्ही सभागृहांमध्ये संमत झाल्यास गोवा विधानसभेत अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षित मतदारसंघ निर्माण होतील, अशी माहिती आहे.

केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी हे विधेयक लोकसभेत सादर केले. यावेळी विरोधकांनी मोठा गोंधळ घातला. विरोधकांनी बिहार मतदारसूची पुर्नसर्वेक्षणासंबंधी चर्चेची मागणी केली होती. ही चर्चा आधी झाली पाहिजे असा त्यांचा आग्रह होता. तथापि, तो मान्य करण्यात आला नाही. गोवा अनुसूचित जमाती विधेयक लोकसभेत मंगळवारी दुपारी ध्वनीमताने संमत करण्यात आले.

अनुसूचित जमातींची मागणी पूर्ण

गोवा विधानसभेत अनुसूचित जमातींना निश्चित स्वरुपाचे प्रतिनिधित्व मिळावे, अशी मागणी या राज्यातील विविध अनुसूजित जमाती समुदायांकडून अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. यावेळी गोव्यातील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने ही मागणी मान्य करत विधानसभेत विधेयक संमत केले. मात्र, अशा प्रकारच्या आरक्षणाला संसदेची मान्यता मिळणे आवश्यक असल्याने लोकसभेत या संबंधीचे विधेयक या वर्षाकालीन अधिवेशनात केंद्र सरकारकडून सादर करण्यात आले होते.

आज राज्यसभेत शक्य

आज हे विधेयक राज्यसभेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे. राज्यसभेत यावर चर्चा होणार की ते ध्वनी मताने संमत केले जाणार, हे त्या सभागृहातील परिस्थितीवर ठरणार आहे. राज्यसभेतही राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला बहुमत असल्याने तेथे कोणत्याही प्रकारे ते संमत होणार हे निश्चित आहे. त्यानंतर या विधेयकावर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची स्वाक्षरी होईल आणि या विधेयकाचे रुपांतर कायद्यात करण्यात येईल, अशीही माहिती संसद सूत्रांकडून देण्यात आली आहे.

दुपारच्या सत्रात संमती

लोकसभेच्या सकाळच्या सत्रात विरोधकांनी प्रचंड गोंधळ घातल्यामुळे कामकाज  दोन वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आले होते. दुपारी भोजनाच्या वेळेनंतरही सभागृहात विरोधकांचा गदारोळ होत होता. तथापि, हे विधेयक सादर करण्यात आले. त्यावर चर्चा न होता ते ध्वनीमताने संमत करण्यात आले आहे.