नवी दिल्ली. जुनी पेन्शन योजना (OPS) केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठ्या चर्चेचा विषय बनली आहे. 8व्या वेतन आयोगात ही योजना पुन्हा लागू करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. सरकारी कर्मचारी आणि त्यांच्या संघटनेने या मुद्द्यावर सरकार आणि आयोगाला औपचारिक पत्र देखील पाठवले आहे, ज्यात पगार, पेन्शन आणि भत्त्यांशी संबंधित अनेक सूचनांचा समावेश आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
1 एप्रिल 2026 रोजी पाठवलेल्या पत्रात, कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने म्हटले आहे की सध्याची मेमोरँडम प्रणाली मर्यादित आहे आणि कर्मचाऱ्यांना त्यांचे विचार तपशीलवार मांडण्याची पुरेशी संधी देत नाही. आयोगाला योग्य आणि उपयुक्त सूचना मिळण्यासाठी ही प्रक्रिया अधिक लवचिक आणि विस्तारित करावी, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी
कर्मचाऱ्यांनी नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) आणि युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) बद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, कर्मचाऱ्यांना अंशदान आधारित पेन्शनमध्ये ठेवू नये आणि जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करावी.
महिला कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष तरतुदी
महिला कर्मचाऱ्यांसाठी सुरक्षा, मातृत्व लाभ, मासिक पाळीतील रजा, बाल संगोपन रजा या मुद्द्यांवर विशेष सुविधा उपलब्ध करून देण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे.
विभागीय समस्यांवर लक्ष केंद्रित करा
प्रत्येक विभागाच्या स्वतःच्या समस्या आहेत. त्यामुळे विभागनिहाय सूचना देण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, सूचना पाठविण्याची अंतिम तारीख ३१ मे २०२६ पर्यंत वाढविण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे, जेणेकरून सर्व संस्था विचारपूर्वक विचार करून सूचना योग्य पद्धतीने पाठवू शकतील.
Comments are closed.