गहू निर्यात: केंद्र सरकारने २५ लाख टन गव्हाच्या निर्यातीला मान्यता दिल्याने हा आकडा ५० लाख मेट्रिक टनांवर पोहोचला.

गहू निर्यात मान्यता: केंद्र सरकारने अतिरिक्त २५ लाख मेट्रिक टन गहू निर्यातीसाठी मंजूर केला आहे. सोमवारी जारी करण्यात आलेल्या अधिकृत निवेदनानुसार, या निर्णयाचा उद्देश शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळवून देणे आणि देशाच्या बाजारपेठेत स्थिरता राखणे हा आहे. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने सोमवारी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, उत्पादन, उपलब्ध साठा आणि किमतीचा ट्रेंड यांचा तपशीलवार आढावा घेतल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

10 मार्च रोजी कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाने जारी केलेल्या दुसऱ्या आगाऊ अंदाजानुसार, 2025-26 साठी गव्हाचे उत्पादन 1,202 लाख मेट्रिक टन अंदाजित आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, चांगले उत्पादन आणि पुरेसा साठा पाहता अतिरिक्त निर्यातीला परवानगी देणे योग्य मानले गेले आहे.

५० एलएमटी गहू निर्यात करण्यास परवानगी

यापूर्वी, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने जानेवारी 2026 मध्ये 5 एलएमटी गहू उत्पादनांच्या निर्यातीला मान्यता दिली होती. त्यानंतर फेब्रुवारी 2026 मध्ये 5 एलएमटी गहू उत्पादन आणि 25 एलएमटी गव्हाच्या निर्यातीला मान्यता देण्यात आली होती. ताज्या मंजुरीसह, एकूण 50 एलएमटी गहू आणि 10 एलएमटी गहू उत्पादनांना आता निर्यात करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

चांगली कापणी होण्याची शक्यता

रब्बी 2026 हंगामात गव्हाच्या लागवडीखालील क्षेत्र सुमारे 334.17 लाख हेक्टरपर्यंत वाढले आहे, जे मागील वर्षी 328.04 लाख हेक्टर होते. ही वाढ शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास दर्शवते, ज्याला किमान आधारभूत किंमत (MSP) आणि मजबूत खरेदी व्यवस्थेचा आधार आहे. त्यामुळे यंदाही चांगले पीक येण्याची शक्यता आहे.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल

अतिरिक्त २५ लाख मेट्रिक टन गव्हाच्या निर्यातीला मान्यता दिल्याने बाजारात तरलता वाढेल, साठवणुकीचे उत्तम व्यवस्थापन होईल आणि कापणीच्या वेळी स्वस्त दरात विकावे लागण्यापासून शेतकरी वाचतील. यामुळे देशांतर्गत किमती स्थिर राहण्यास आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल आणि देशाची अन्न सुरक्षा पूर्णपणे सुरक्षित राहील.

हेही वाचा- 'एनटीआरकडून पक्ष आणि सत्ता हिसकावून घेतली…', लक्ष्मी पार्वती यांनी सीएम चंद्राबाबू नायडूंवर कुटुंब तोडल्याचा आरोप केला.

शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांच्या हिताचा समतोल राखण्यासाठी आणि कृषी क्षेत्राच्या शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी वेळोवेळी असे निर्णय घेत राहतील, असे सरकारने म्हटले आहे.

एजन्सी इनपुटसह…