सरकारी पत योजना : उद्योगांना बळ देण्यासाठी 2 लाख कोटींची 'क्रेडिट गॅरंटी' योजना; फायदा कोणाला होणार?
- मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावाचे परिणाम संपूर्ण जगावर होत आहेत
- सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भारत सरकार एक योजना सुरू करण्याच्या तयारीत आहे
- भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील प्रभाव कमी करण्यासाठी सरकारी योजना
सरकारी पत योजना: इराण, अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यातील संघर्ष आणि मध्यपूर्वेतील वाढता तणाव या सगळ्याचा परिणाम संपूर्ण जगावर होत आहे. या सगळ्यात भारत सरकार एक योजना सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. या उपक्रमांतर्गत, सरकारने भारतीय अर्थव्यवस्थेवर सुरू असलेल्या संघर्षाचा परिणाम कमी करण्यासाठी ₹2 लाख कोटींची विशेष क्रेडिट हमी योजना तयार केली आहे.
इराण-इस्रायल युद्ध: आधी इंधन आणि आता पाणी… बिस्लेरी युद्धाचा फटका! किमती किती वाढल्या?
ही योजना काय आहे?
ही नवीन योजना कोविड-19 महामारी दरम्यान सुरू करण्यात आलेल्या 'इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटी स्कीम' (ECLGS) वर आधारित आहे. सध्या वित्तीय सेवा विभागाकडून तयार करण्यात येत असलेली ही योजना येत्या १५ दिवसांत सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.
सरकारी हमीसह तारणमुक्त कर्ज
वित्त मंत्रालयातील सूत्रांचा हवाला देत वृत्तसंस्थेच्या अहवालात असे म्हटले आहे की या योजनेअंतर्गत व्यवसायांना कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल. हे, विशेषतः, 'सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना' (MSMEs) केवळ सरकारी हमींवर कोणत्याही तारण न करता कर्जाची तरतूद करण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी पुढे सांगितले की, यामुळे या उद्योगांना निधी सहज उपलब्ध होईल आणि त्यांना तरलतेचा त्रास सहन करावा लागणार नाही. सरकार हा निर्णय अशा वेळी घेत आहे जेव्हा जागतिक व्यापारात व्यत्यय आल्याने निर्यात-केंद्रित क्षेत्रांवर ताण येत आहे. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME), जे व्याजदरातील चढ-उतारासाठी संवेदनशील आहेत आणि स्थिर रोख प्रवाहावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहेत, ते या योजनेचे मुख्य लाभार्थी असू शकतात.
सरकारची नेमकी रणनीती काय?
या 2 लाख कोटी रुपयांच्या योजनेंतर्गत सरकार बँकांमार्फत सवलतीच्या दरात कर्ज उपलब्ध करून देईल. या उपक्रमाची मोडस ऑपरेंडी मुख्यत्वे कोविड-19 महामारीच्या काळात व्यवसायांना पाठिंबा देण्यासाठी आणि ' थकीत कर्जे' ची वाढ रोखण्यासाठी अवलंबलेल्या धोरणासारखीच असेल.
अधिकाऱ्यांनी नमूद केले की आर्थिक व्यवस्थेवर तात्काळ ताण नसला तरी, परिस्थिती बिघडल्यास सरकार तरलतेचा आधार घेण्यासाठी सावधगिरीची सुरक्षा जाळी तयार करत आहे. त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की भू-राजकीय तणाव कमी झाला तरी बाधित क्षेत्रांच्या पुनर्प्राप्तीस विलंब होऊ शकतो; कारण पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आणि मागणीतील अनिश्चितता काही काळ कायम राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ही योजना अत्यंत महत्त्वाची आहे.
Comments are closed.