अदानीसाठी 75 टक्के सवलतीचा दर, मग आम्हाला का नाही? वरळी दुग्धशाळा वसाहतीतील सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी

धारावी पुनर्विकासाठी कुर्ला येथील दुग्धशाळेचा भूखंड रेडीरेकनर किमतीवर 75 टक्के सवलत देऊन देण्यात आला, मग आम्हालाही याच दराने वरळी दुग्धशाळा वसाहतीचा भूखंड देण्यात यावा. जेणेकरून आम्ही येथे स्वयंपुनर्विकास करू शकू, अशी मागणी करणारे पत्र येथील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी दुग्धविकास मंत्री अतुल सावे व महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना धाडले आहे.

वरळी दुग्धशाळा व पर्यवेक्षकीय वसाहत गृहप्रकल्प असोसिएशनचे अध्यक्ष चंद्रकांत सरगर यांच्यामार्फत हे पत्र पाठवण्यात आले आहे. या वसाहतीतील इमारती जीर्ण झाल्या आहेत. रेडीरेकनर दरावर 75 टक्के सवलत देऊन अनेक शासकीय भूखंड पुनर्विकासासाठी देण्यात आले आहेत.

गेल्या वर्षी धारावी पुनर्विकासासाठी कुर्ला येथील दुग्धशाळेचा सुमारे 22 एकर भूखंड देण्यात आला. आम्हालाही हक्काचे घर हवे, मात्र आम्ही हे घर फुकट मागत नाही. सरकारने रेडीरेकनर दरावर 75 टक्के सवलत देऊन आम्हाला भूखंड द्यावा. आम्ही स्वतः या वसाहतींचा पुनर्विकास करू, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

11 हजार चौ. मी. भूखंड

वसाहतीचा एकूण भूखंड 11 हजार 248 चौ.मी. होता. त्यावर झोपड्यांचे अतिक्रमण झाले. आता वसाहतीचा 9 हजार 840 चौ.मी. भूखंड शिल्लक आहे. येथे एकूण 16 इमारती होत्या. येथे 468 कर्मचारी राहत होते. यातील दोन इमारती धोकायदाक म्हणून पाडण्यात आल्या. उर्वरित 14 इमारतींमध्ये 75 रहिवासी राहत आहेत, अशी माहिती सरगर यांनी दिली.

इमारती दुर्लक्षित

या वसाहतीला 60 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. इमारती जीर्ण झाल्या आहेत. दुरुस्तीसाठी शासनाकडून निधी मिळत नाही. येथील रहिवासी स्वखर्चाने इमारतींची देखभाल करत आहेत. दुग्धशाळा विभागाकडूनही सफाई व अन्य कामांसाठी निधी मिळत नाही. येथे वास्तव्यास असलेली आमची तिसरी पिढी आहे. त्यामुळे आम्हाला किमान सवलतीच्या दरात भूखंड द्यावा, अशी येथील कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे.