नैसर्गिक वायू पुरवठा: मोदी सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय, देशातील नैसर्गिक वायू पुरवठ्यावरून आपत्कालीन नियंत्रण हटवले.

आपत्कालीन नैसर्गिक वायू पुरवठा: केंद्र सरकारने देशभरातील नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यावरील आणीबाणीचे नियंत्रण पूर्णपणे उठवले आहे. जागतिक पातळीवरील तणाव कमी झाल्यानंतर हा फार मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गॅसचा प्रचंड तुटवडा आणि पुरवठ्यात व्यत्यय येण्याची पूर्ण भीती होती. त्यामुळे देशातील जनतेला आणि अत्यावश्यक सेवांना मोठ्या संकटातून वाचवण्यासाठी भारत सरकारने हा कठोर नियम लागू केला होता.

आम्ही तुम्हाला सांगतो की, या वर्षी 28 फेब्रुवारीला अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमध्ये खूप भयानक युद्ध सुरू झाले. या मोठ्या संघर्षामुळे होर्मुझच्या महत्त्वाच्या सामुद्रधुनीतून द्रवरूप नैसर्गिक वायूचा (एलएनजी) पुरवठा प्रभावित झाला. अनेक आंतरराष्ट्रीय पुरवठादारांनी फोर्स मॅजेअर क्लॉजचा हवाला देऊन भारताला होणारा पुरवठा मोठ्या प्रमाणात कमी केला होता. त्यामुळे भारतातील गॅसच्या उपलब्धतेवर फार वाईट परिणाम होण्याची दाट शक्यता सरकारकडून हाताळण्यात आली होती.

गॅस पुरवठ्याचे नियमन

सर्व प्राथमिक क्षेत्रांसाठी नैसर्गिक वायूचे समान वितरण आणि सतत उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी पावले उचलली गेली. गॅसची तीव्र टंचाई लक्षात घेता, केंद्र सरकारने 9 मार्च 2026 रोजी नैसर्गिक वायू (पुरवठा नियमन) आदेश 2026 जारी केला होता. या अंतर्गत देशात उत्पादित आणि आयात होणारा नैसर्गिक वायू, एलएनजी आणि री-गॅसिफाइड एलएनजी (RLNG) पुरवठा पूर्णपणे नियंत्रित करण्यात आला होता. या नियमाचा मुख्य उद्देश म्हणजे वीज, खत आणि इतर सर्व प्राधान्य क्षेत्रांना पुरेशा प्रमाणात गॅस उपलब्ध करून देणे.

ऊर्जा संकट आणि मुत्सद्दीपणा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, 21 व्या शतकातील या सर्वात मोठ्या ऊर्जा संकटावर न्यू इंडियाचे कठोर प्रयत्न खूप कठीण असल्याचे सिद्ध झाले आहे. मोदींनी स्पष्टपणे सांगितले की, या गंभीर संकटाच्या काळात भारत सरकारने प्रत्येक स्तरावर अगदी योग्य आणि अतिशय अचूक निर्णय घेतले. हे संपूर्ण संकट सुरू होण्यापूर्वी भारत फक्त 25-26 देशांकडून इंधन आणि वायू आयात करत होता. परंतु संकटकाळात भारताची उत्कृष्ट मुत्सद्देगिरी अत्यंत प्रभावी ठरली आणि आता भारत ४० हून अधिक देशांकडून इंधन मिळवत आहे.

हेही वाचा: कांद्याला भाव: सरकारची शेतकऱ्यांना मोठी भेट! कांदा खरेदी दरात 13% वाढ, आता 2125 रुपये प्रति क्विंटल

एलपीजी आयातीवर अवलंबून

पीएम मोदींच्या मते, एलपीजीच्या आपल्या अत्यावश्यक आणि मूलभूत गरजांपैकी सुमारे 60 टक्के भाग इतर देशांमधून मोठ्या प्रमाणात आयात केला जातो. यातील ९० टक्के एलपीजी फक्त आखाती देशांतून येत होते आणि युद्धाच्या धोकादायक परिस्थितीमुळे ते जवळपास थांबले होते. यानंतर, संकट सुरू होताच, भारताने स्वतःच्या रिफायनरीची ताकद आणि क्षमता वाढवण्यावर भर दिला. सरकारच्या या अद्भूत आणि मोठ्या प्रयत्नांमुळे देशात कधीही गॅस आणि इंधनाचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला नाही.