सरकारने पीएम ई-ड्राइव्ह योजनेत मोठ्या सुधारणा केल्या, ई-स्कूटर आणि ई-रिक्षासाठी नवीन मुदत आणि मर्यादा निश्चित केली

नवी दिल्ली: ई-स्कूटर आणि ई-रिक्षांसाठी नवीन डेडलाइन आणि जास्तीत जास्त वाहनांची संख्या निश्चित करण्यासाठी सरकारने पीएम ई-ड्राइव्ह या इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठीच्या योजनेत सुधारणा केली आहे. केंद्र सरकारने 10,900 कोटी रुपयांच्या PM e-Drive (PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement) मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा केली आहे.

यानुसार 31 जुलै 2026 पर्यंत नोंदणीकृत इलेक्ट्रिक दुचाकी आणि 31 मार्च 2028 पर्यंत नोंदणी केलेल्या इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर (ई-रिक्षा आणि ई-गाड्या) या योजनेअंतर्गत प्रोत्साहन मिळण्यास पात्र असतील. प्रोत्साहनाचा लाभ घेण्यासाठी कमाल 'शोरूम' किंमत इलेक्ट्रिक दुचाकींसाठी 1.5 लाख रुपये आणि इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलरसाठी (ई-रिक्षा आणि ई-कार्ट) 2.5 लाख रुपये इतकी मर्यादित आहे. पीएम ई-ड्राइव्ह योजना ही मर्यादित निधी योजना आहे. या योजनेंतर्गत एकूण पेमेंट 10,900 कोटी रुपयांच्या योजनेच्या परिव्ययापर्यंत मर्यादित असेल.

“जर योजनेच्या अंतिम तारखेपूर्वी म्हणजे 31 मार्च 2028 पूर्वी योजनेचा निधी किंवा त्याच्या संबंधित उप-घटकांचा निधी संपला असेल, तर योजना किंवा संबंधित उप-घटक त्यानुसार बंद केले जातील, म्हणजे पुढील कोणतेही दावे स्वीकारले जाणार नाहीत,” असे अवजड उद्योग मंत्रालयाने एका अधिसूचनेत म्हटले आहे.

नोंदणीकृत इलेक्ट्रिक दुचाकींची अंतिम तारीख 31 जुलै 2026 असेल आणि नोंदणीकृत इलेक्ट्रिक तीनचाकी (ई-रिक्षा आणि ई-कार्ट) साठी अंतिम तारीख 31 मार्च 2028 असेल, असे अधिसूचनेत म्हटले आहे. या योजनेंतर्गत केवळ 24,79,120 वाहने आणि ई-रिक्षा आणि ई-कार्टसाठी 39,034 वाहनांनाच प्रोत्साहन दिले जाईल.