देशातील बहुतांश जमीन सरकारच्या मालकीची आहे; संरक्षण आणि रेल्वे मंत्रालय हेही मोठे जमीनदार आहेत

नवी दिल्ली: जेव्हा आपण भारतातील सर्वात श्रीमंत लोकांबद्दल बोलतो मुकेश अंबानी, गौतम अदानी आणि टाटा समूहाची नावे अनेकदा समोर येतात. मात्र, जमिनीचा विचार केला तर चित्र वेगळे आहे. एका अहवालानुसार, भारत सरकारची विविध मंत्रालये, विभाग आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांकडे एकूण 15531 चौरस किलोमीटर जमीन आहे. हे क्षेत्र दिल्लीच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या जवळपास 10 पट आहे.

सरकारी संस्थांमध्ये, संरक्षण मंत्रालय सर्वात मोठ्या जमीनदारांपैकी एक आहे. संरक्षण मंत्रालयाकडे अंदाजे 18 लाख एकर जमीन आहे, ज्यामध्ये लष्कर, नौदल आणि वायुसेनेचे कॅम्प, प्रशिक्षण क्षेत्र, फायरिंग रेंज आणि इतर लष्करी प्रतिष्ठानांचा समावेश आहे. यानंतर, भारतीय रेल्वेकडे अंदाजे 11.80 लाख एकर जमीन आहे, ज्यामध्ये रेल्वे मार्ग, स्टेशन, वसाहती आणि इतर भूखंडांचा समावेश आहे. धार्मिक संस्थांकडे 8 लाख एकरपेक्षा जास्त वक्फ मालमत्ता आहेत.

नेपाळच्या पुरात आतापर्यंत ५७९ जणांचा मृत्यू; 1545 लोकांना वाचवण्यात आले तर 1924 बेपत्ता झाले

ख्रिश्चन धर्माशी संलग्न असलेल्या कॅथोलिक चर्चकडे देशातील सर्वात मोठी जमीन आहे. देशभरात हजारो चर्च, शाळा, महाविद्यालये आणि रुग्णालये यांच्या रूपाने लाखो एकर मौल्यवान जमीन त्यांच्या मालकीची आहे. खाजगी क्षेत्रात, गोदरेज समूहाकडे मुंबईतील विक्रोळी येथे अंदाजे 3400 एकर जमीन असल्याचे सांगितले जाते.

सहाराकडे ३३ हजार एकर जमीन आहे

देशभरात विविध प्रकल्प आणि टाऊनशिपसाठी 33000 एकरपेक्षा जास्त जमीन असल्याचा दावा सहारा समूहाने केला आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्रातील दिग्गज DLF कडेही दिल्ली, हरियाणा आणि इतर राज्यांमध्ये लक्षणीय जमीन मालमत्ता आणि जमीनधारणा आहे.

पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर विमानतळासाठी लवकरच संपादन

पुरंदर तालुक्यात आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाची घोषणा झाल्यापासून परिसरात रोज नवनवीन घडामोडी समोर येत आहेत. एकीकडे भूसंपादनाचे काम वेगाने सुरू असले तरी संपादनापूर्वी जमिनीच्या ७/१२ (सतरा) उतारावरील सर्व खातेदारांची संमती घेणे प्रशासनासमोर मोठे आव्हान ठरत आहे. अनेक कुटुंबात बहीण, भाऊ, चुलत भाऊ, काकू यांच्यात जमिनीच्या हक्कावरून कडाक्याचे भांडण होत असून हे प्रकरण तहसील, उपविभागीय अधिकारी (प्रांत), जिल्हाधिकारी व न्यायालयापर्यंत पोहोचले आहे.