केवळ पीएम किसानच नाही तर शेतकऱ्यांनाही मिळणार या 3 सरकारी योजनांचा लाभ, जाणून घ्या तपशील

शेतकऱ्यांसाठी सरकारी योजना: भारत सरकार शेतकऱ्यांसाठी अनेक सरकारी योजना राबवत आहे, त्यापैकी एक म्हणजे 'पीएम किसान सन्मान निधी योजना'. या योजनेंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी एकूण ६ हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. सरकार ही रक्कम तीन समान हप्त्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करते. या योजनेचा उद्देश आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत शेतकऱ्यांना मजबूत करणे हा आहे. पण तुम्हाला माहिती आहे का की पीएम किसान योजनेव्यतिरिक्त सरकार शेतकऱ्यांसाठी अशा तीन योजनाही चालवत आहे, ज्यांचा लाभ घेता येईल. जर तुम्हाला या योजनांची माहिती नसेल, तर जाणून घ्या जेणेकरून तुम्हालाही त्यांचे लाभ मिळू शकतील आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनू शकाल.

पीएम किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाय)

केंद्र सरकारने अल्प आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी 'पीएम किसान मानधन योजना' सुरू केली आहे. ही एक पेन्शन योजना आहे ज्यासाठी केवळ 18 ते 40 वर्षे वयोगटातील शेतकरी पात्र असतील. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या वयानुसार 55 रुपये ते 200 रुपये मासिक प्रीमियम जमा करावा लागतो. जेव्हा एखादा पात्र शेतकरी वयाची 60 वर्षे पूर्ण करतो तेव्हा सरकार त्याला दरमहा 3,000 रुपये पेन्शन म्हणून देते, जेणेकरून त्याला वृद्धापकाळात कोणतीही समस्या येऊ नये आणि त्याची आर्थिक स्थिती मजबूत राहते.

पीएम कुसुम योजना (पीएम-कुसुम)

केंद्र सरकारने पंतप्रधान कुसुम योजनाही सुरू केली आहे. या योजनेचे पूर्ण नाव 'प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा आणि उत्थान महाभियान' असे आहे. सरकारने सुरू केलेल्या या उपक्रमाचा उद्देश शेतकऱ्यांना स्वावलंबी आणि ऊर्जा क्षेत्रात सक्षम बनवणे आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना सौरपंप बसवण्यासाठी शासनाकडून अनुदान दिले जाते. याद्वारे शेतकरी आपल्या पिकांना चांगल्या पद्धतीने सिंचन करू शकतील, ज्यामुळे उत्पादनात वाढ होईल.

तुम्हाला या योजनेबद्दल अधिक माहिती मिळवायची असल्यास किंवा त्याचे फायदे मिळवायचे असल्यास, तुम्ही अधिकृत वेबसाइट pmkusum.mnre.gov.in वर जाऊन सर्व तपशील तपासू शकता.

हे पण वाचा-AIC ची 'कृषि सखी' योजना काय आहे? जाणून घ्या महिला शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा कशी मिळेल

पाइपलाइन योजना

देशातील करोडो शेतकरी बांधवांसाठी सरकारने 'पाइपलाइन योजना' सुरू केली आहे. ही योजना राज्य सरकार कृषी विभागामार्फत चालवते. या योजनेंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात सिंचनासाठी पाईप खरेदी करण्यासाठी अनुदान दिले जाते. त्यामुळे पाण्याचा वापर कमी होतो आणि कमी पाण्याची उपलब्धता असतानाही जास्त क्षेत्र सिंचन करता येते.