जलजीवन अभियानातील अनियमिततेवर सरकार कडक, अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर कडक कारवाई

केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी जल जीवन मिशन (जेजेएम) योजनेत उघडकीस आलेल्या अनियमिततेबाबत सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, आर्थिक अनियमितता आणि निकृष्ट कामाच्या प्रकरणात आतापर्यंत सुमारे 129.27 कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला असून वसुलीची प्रक्रिया सातत्याने सुरू आहे.

कोणत्या राज्यात कारवाई झाली

जलशक्ती मंत्री सीआर पाटील यांनी लोकसभेत लेखी उत्तर देताना सांगितले की, तामिळनाडू, त्रिपुरा, गुजरात, आसाम, महाराष्ट्र आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये दोषींवर कारवाई करण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेश आणि त्रिपुरामध्ये कंत्राटदारांकडून लिक्विडेटेड डॅमेज अंतर्गत पैसे वसूल करण्यात आले आहेत, तर कर्नाटक आणि त्रिपुरामध्ये, EMD आणि FDR जप्त करण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.

गुजरातमधील सर्वात मोठा घोटाळा प्रकरण

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, गुजरातमधील महिसागर जिल्ह्यातील 620 गावांमध्ये जल जीवन मिशन अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आढळून आली. या प्रकरणात राज्याचे सुमारे 120.65 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. सरकारने 112 एजन्सींकडून वसुलीचे आदेश दिले आहेत. मात्र, आतापर्यंत केवळ 6.65 कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे. सर्व 112 एजन्सींना काळ्या यादीत टाकण्यात आले असून या प्रकरणाचा तपास सीआयडी क्राइम ब्रँच करत आहे. आतापर्यंत 9 अधिकारी आणि कंत्राटदारांना अटक करण्यात आली आहे.

उत्तर प्रदेशातील हजारो तक्रारींची चौकशी

उत्तर प्रदेश सरकारने सांगितले की जल जीवन मिशनशी संबंधित 14,264 तक्रारींची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. त्यापैकी 14,212 प्रकरणांचे अहवाल प्राप्त झाले आहेत, तर 52 प्रकरणांचा तपास सुरू आहे. तपासाअंती, 171 सरकारी अधिकारी, 120 कंत्राटदार आणि 143 थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन एजन्सींचा समावेश असलेल्या 434 प्रकरणांमध्ये कारवाई करण्यात आली.

किती लोक प्रभावित झाले?

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, आतापर्यंत देशभरातील 32 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे,

• 621 विभागीय अधिकारी,
• 969 कंत्राटदारआणि
• 153 तृतीय पक्ष एजन्सी यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे.
  यामध्ये निलंबन, विभागीय चौकशी, आरोपपत्र, करार रद्द करणे, काळ्या यादीत टाकणे, दंड अशा कठोर कारवाईचा समावेश आहे.

हेही वाचा:अनुष्का शर्मा: अनुष्का शर्मा बनली साधेपणाचे उदाहरण, आली होती प्रेमानंद महाराजांना भेटायला

पारदर्शकतेवर सरकारचा भर

जलशक्ती मंत्रालयाने स्पष्ट केले की पिण्याचे पाणी हा राज्याचा विषय आहे, परंतु केंद्र सरकार तांत्रिक आणि आर्थिक मदत करते. पारदर्शकतेसाठी IMIS पोर्टल, आधार लिंकिंग, जिओ टॅगिंग आणि थर्ड पार्टी व्हेरिफिकेशन अनिवार्य करण्यात आले आहे. जल जीवन अभियानातील भ्रष्टाचार किंवा निष्काळजीपणा कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतला जाणार नाही आणि दोषींवर कायदेशीर कारवाई सुरूच राहील, असे सरकारने स्पष्टपणे सांगितले आहे.