सरकार विशिष्ट कृत्यांचे निषेध करण्यासाठी सरकार

जनविश्वास (दुरुस्ती) विधेयक आज मांडणार

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पियूष गोयल हे आज लोकसभेत जनविश्वास (दुरुस्ती) विधेयक 2025 मांडणार आहेत. हे विधेयक जीवन आणि व्यापाराला सुगम करण्यासाठी काही छोट्या गुन्ह्यांना अपराधमुक्त करणार आहे. लोकसभेच्या संकेतस्थळावर प्रकाशित लोकसभेच्या कार्यसूचीनुसार केंद्रीय मंत्री जनविश्वास (तरतुदींमध्ये दुरुस्ती) विधेयक 2025 मांडणार आहेत.

या विधेयकाचा उद्देश जीवन आणि व्यापार सुगम करण्यासाठी विश्वास आधारित शासनाला आणखी प्रभावी करण्यासाठी काही कृत्यांना अपराधमुक्त करण्यासाठी काही अधिनियमांमध्ये दुरुस्ती करणे असल्याचे संकेतस्थळावर नमूद आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून 350 हून अधिक तरतुदींमध्ये दुरुस्तीचा प्रस्ताव आहे. एका अधिकाऱ्यानुसार या पावलामुळे देशात अधिक व्यवसाय आणि नागरिक-केंद्रीत वातावरणा निर्माण करण्यास मदत मिळणार आहे. हे विधेयक देशाच्या व्यावसायिक वातावरणाला अधिक चांगले करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचा हिस्सा आहे. यापूर्वी 2023 मध्ये जनविश्वास (तरतुदींमध्ये दुरुस्ती) अधिनियम संमत करविण्यात आला होता, ज्याच्या अंतर्गत 19 मंत्रालये आणि विभागांकडून प्रशासित 42 केंद्रीय अधिनियमांच्या 183 तरतुदींना अपराधमुक्त करण्यात आले होते.

1500 हून अधिक अप्रचलित कायदे रद्द

या अधिनियमाच्या अंतर्गत सरकारने काही तरतुदींमध्ये शिक्षा आणि दंड हटविला आहे. काही नियमांमध्ये कारावास हटविण्यात आला आणि दंड कायम ठेवण्यात आला, तर काही प्रकरणांमध्ये कारावास आणि शिक्षेला दंडात बदलण्यात आले आहे. सरकारने  यापूर्वी 40000 हून अधिक अनावश्यक नियम समाप्त केले आहेत. तर 1500 हून अधिक अप्रचलित कायदेही रद्द केले आहेत.