पंजाबमध्ये आउटसोर्स कर्मचाऱ्यांच्या रोजगाराची खात्री सरकार करेल

पंजाब मंत्रिमंडळाची शनिवारी (३० मे) महत्त्वाची बैठक झाली. यामध्ये आऊटसोर्स कर्मचाऱ्यांची खातरजमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील 51 विभागांमध्ये 65048 कर्मचारी निश्चित होणार आहेत. प्रथम, अध्यादेशाद्वारे कर्मचाऱ्यांना सरकारसोबत करारावर आणले जाईल. या अध्यादेशाला कायद्याचे स्वरूप देण्यासाठी सरकार येत्या अधिवेशनात विधानसभेत दोन विधेयके आणणार आहे.

65,000 हून अधिक आऊटसोर्स आणि अस्थायी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्यास आणि कंत्राटी पद्धती कायमची संपुष्टात आणण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. आता कोणताही मध्यस्थ किंवा कंत्राटदार नसून प्रत्येक कर्मचाऱ्याला थेट सरकारकडून काम दिले जाईल आणि त्यांचा पगार थेट त्यांच्या बँक खात्यात येईल.

पंजाब स्टेट आउटसोर्स्ड कार्मिक बिल 2026 आणि पंजाब कॉन्ट्रॅक्टुअल पर्सनल बिल 2026 विधानसभेत सादर केले जातील. 2016 मध्ये अकाली-भाजप सरकार आणि 2021 मध्ये काँग्रेस सरकार असतानाही या कर्मचाऱ्यांना पक्के करण्यासाठी विधानसभेत विधेयके मंजूर झाली होती, मात्र त्यांची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही.

मुख्यमंत्री भगवंत मान म्हणाले, “यावेळचा फरक हा आहे की, या कर्मचाऱ्यांना प्रथम शासनाच्या करारावर घेतले जाईल आणि त्यानंतर त्यांचा 10 वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना निश्चित केले जाईल. आउटसोर्स कर्मचाऱ्यांची होणारी पिळवणूक थांबवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.”

यासोबतच अग्निशमन दल, गटार कामगार, लाईनमन अशा धोकादायक कामात गुंतलेल्या कामगारांना 5 वर्षांच्या सेवेऐवजी केवळ 3 वर्षांच्या सेवेनंतर नियमित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या थकबाकी आणि महागाई भत्त्याचे प्रश्न सोडवण्यासाठी विशेष मंत्रिमंडळ उपसमितीही स्थापन करण्यात आली आहे. याशिवाय भ्रष्टाचाराची प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी पंजाबमध्ये 7 नवीन विशेष न्यायालये स्थापन करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.