Government wraps up one rupee crop insurance scheme in marathi

Crop Insurance Scheme : मुंबई : गैरप्रकार आणि बोगस शेतकऱ्यांच्या नोंदीमुळे वादग्रस्त ठरलेली एक रुपयातील पीक विमा योजना अखेर राज्य सरकारने गुंडाळली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत पीक विमा योजनेत बदलास मंजुरी देताना कापणी प्रयोगावर आधारित योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आता पूर्वीप्रमाणेच पीक विम्यापोटी आपला हिस्सा भरावा लागेल. (government wraps up one rupee crop insurance scheme)

तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुतीच्या सरकारने सन 2023-24 मध्ये शेतकऱ्यासाठी एक रुपयात पीक विमा योजना सुरु केली. सरकारने या योजनेचा मोठ्या प्रमाणात गाजावाजा केला. परिणामी या योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या प्रचंड प्रमाणात वाढली होती. याशिवाय गेल्या वर्षी पार पडलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी पीक विमा योजनेतील घोटाळा उघड केला होता. या घोटाळ्याच्या चौकशीत शेतकरी नसलेल्या व्यक्तींच्या नावे पीक विमा उतरविण्यात आल्याचे आढळून आले होते. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने 1 रुपयात पीक विमा योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हेही वाचा – Cabinet Decisions : राज्यात विद्युत वाहनांना टोलमाफी, राज्य मंत्रिमंडळाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत सर्वसमावेशक पीक विमा योजनेत बदल करुन, पीक कापणी प्रयोगांवर आधारित सुधारित पीक विमा योजना राबविण्यास आणि केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार शेतकऱ्यांकडून शेतकरी हिस्सा, खरीप पिकासाठी 2 टक्के , रब्बी पिकासाठी 1.5 टक्के आणि नगदी पिकांना 5 टक्के याप्रमाणे ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली.

राज्यात सध्या 26 जून 2023 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार पंतप्रधान पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2023 ते रब्बी हंगाम 2025-26 हंगामासाठी लागू करण्यात आली आहे. मात्र, आता सुधारित पीक विमा योजना राबविताना नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. ही निविदा प्रक्रिया राबविल्यानंतर प्राप्त होणारी विमा हप्ता दरांच्या तुलनात्मक माहितीच्या आधारे तसेच राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीच्या मान्यतेने योजना लागू होईल. याबरोबरच पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणारी पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना आहे त्या स्वरूपात चालू ठेवण्यासाठीमंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली.

पुढील पाच वर्षात 25 हजार कोटींची गुंतवणूक

दरम्यान, शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक वाढवून पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर देणारी नवीन योजना राबविण्यासाठी पुढील पाच वर्षात दरवर्षी पाच हजार कोटी याप्रमाणे एकूण 25हजार कोटींची तरतूद करण्यास मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली.

पीक विमा योजनेतील सहभागी शेतकरी
2021-22 – 96लाख
2022-23 – 1 कोटी 04लाख
2023-24 – 2 कोटी 42 लाख