मध्य पूर्व युद्धादरम्यान सरकारचा मोठा निर्णय: व्यावसायिक एलपीजी कोटा 30% वरून 50% पर्यंत वाढला

मध्यपूर्वेत सुरू असलेले युद्ध आणि त्याचा पुरवठा साखळीवर होणारा परिणाम पाहता केंद्र सरकारने देशासाठी दिलासा देणारे पाऊल उचलले आहे. सरकारने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी व्यावसायिक एलपीजीच्या वाटपात मोठी वाढ जाहीर केली आहे.

व्यावसायिक एलपीजी पुरवठ्यात वाढ

मिळालेल्या माहितीनुसार, 23 मार्च 2026 पासून व्यावसायिक एलपीजीचा कोटा 30% वरून 50% करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि इतर व्यावसायिक क्षेत्रांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

कोणत्या क्षेत्रांना फायदा होईल?

सरकारद्वारे वाढीव पुरवठा प्रामुख्याने प्राधान्य क्षेत्रांना दिला जाईल, ज्यात हॉटेल, ढाबा, रेस्टॉरंट, औद्योगिक कॅन्टीन, अन्न प्रक्रिया युनिट्स, डेअरी, कम्युनिटी किचन आणि सरकारी अनुदानित कॅन्टीन यांचा समावेश आहे. याशिवाय रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांनाही प्राधान्य दिले जाणार आहे.

स्थलांतरित मजुरांनाही दिलासा

यासह, स्थलांतरित मजुरांसाठी लहान 5 किलो एलपीजी सिलिंडर रिफिल करण्याची सुविधा देखील वाढविली जाईल, ज्याचा त्यांना थेट फायदा होईल.

PNG कनेक्शनवर नवीन अटी

नवीन प्रणाली अंतर्गत, व्यावसायिक एलपीजीचे फायदे मिळविण्यासाठी, ग्राहकांना सिटी गॅस वितरण नेटवर्कमधून पाइप्ड नॅचरल गॅस (पीएनजी) कनेक्शनसाठी देखील अर्ज करावा लागेल. तसेच, भारत पेट्रोलियम (BPCL) मध्ये नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

सरकारचा उद्देश

इंधनाची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी आणि स्वच्छ ऊर्जेला (PNG) प्रोत्साहन देण्यासाठी हे पाऊल एक महत्त्वाचे प्रयत्न असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.