एमएसएमईचे नशीब बदलणार! सरकारने फेब्रुवारी-मार्चमध्ये 92,000 कोटींची हमी दिली, व्यवसाय वाढवणे आता सोपे होणार आहे

एमएसएमई क्रेडिट गॅरंटी: सरकारने यावर्षी फेब्रुवारी-मार्च दरम्यान एमएसएमई क्षेत्राला चालना देण्यासाठी 92,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या 5.27 लाख हमी मंजूर केल्या आहेत. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे उद्भवलेल्या जागतिक आव्हानांच्या दरम्यान या क्षेत्राला मजबूत समर्थन देण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

मंत्रालयाने अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की फेब्रुवारी-मार्च 2026 दरम्यान, 20 लाखांहून अधिक एमएसएमईंनी उदयम पोर्टलवर नवीन नोंदणी केली, ज्यामुळे देशातील नोंदणीकृत उद्योगांची संख्या 8 कोटींहून अधिक झाली. हे देशातील सतत वाढत असलेल्या उद्योजक क्रियाकलापांचे प्रतिबिंबित करते.

एमएसएमईंना दिलेल्या एकूण कर्जाचा डेटा

MSME क्षेत्राला दिलेले एकूण कर्ज 36.7 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाले असून, तिमाही आधारावर 23.5 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. हे दर्शवते की जागतिक अनिश्चितता असूनही, या क्षेत्रातील पतपुरवठा सुधारला आहे. अर्थसाह्य सुलभता वाढवण्यासाठी सरकारने एक मोठे पाऊल म्हणून सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी असुरक्षित कर्जाची मर्यादा 10 लाख रुपयांवरून 20 लाख रुपये केली आहे. हा बदल 1 एप्रिलपासून लागू झाला असून, त्यामुळे छोटे व्यावसायिक आणि नवउद्योजकांना मोठा फायदा होणार आहे.

तरलता वाढवण्यासाठी ट्रेड रिसीव्हेबल डिस्काउंटिंग सिस्टीम (T-REDS) प्लॅटफॉर्मवरही मोठी वाढ दिसून आली आहे. येथे, इनव्हॉइस सवलत 2022 मध्ये 4,300 कोटी रुपयांवरून आता 7 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाली आहे. एकट्या फेब्रुवारी-मार्चमध्ये 85,000 कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले, यावरून डिजिटल फायनान्सिंगचा वाढता वापर दिसून येतो.

एमएसएमई क्षेत्र मजबूत करण्यासाठी पावले

विशेषत: जागतिक स्तरावर आव्हाने वाढत असताना एमएसएमई क्षेत्राला बळकट करण्यासाठी ते सातत्याने धोरणात्मक पावले उचलत असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. याव्यतिरिक्त, सरकारने औद्योगिक युनिट्ससाठी व्यावसायिक एलपीजी मर्यादा मार्च 2026 पूर्वीच्या पातळीच्या 70 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. फार्मा, फूड, पॉलिमर, कृषी, पॅकेजिंग, पेंट, स्टील, मेटल, सिरॅमिक आणि ग्लास अशा अनेक क्षेत्रांना याचा फायदा होईल.

कोलिअरींना कोळसा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना

कोळसा मंत्रालय कोल इंडिया आणि सिंगरेनी कोलियरींना राज्यांना अतिरिक्त कोळसा पुरविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, जेणेकरून लहान आणि मध्यम ग्राहकांना पुरवठा सुनिश्चित करता येईल. देशांतर्गत आणि व्यावसायिक ग्राहकांना नवीन पीएनजी कनेक्शन प्रदान करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याचा सल्लाही राज्यांना देण्यात आला आहे.

हेही वाचा : जगातील 5वी मोठी अर्थव्यवस्था होण्याच्या शर्यतीत भारत मागे, ब्रिटन पुन्हा पुढे; जाणून घ्या काय आहे मोठे कारण

मंत्रालयाने सांगितले की ते एमएसएमई क्षेत्राची ताकद, स्पर्धात्मकता आणि वाढीस प्रोत्साहन देण्यासाठी सर्व भागधारकांसोबत जवळून काम करत राहील.