सरकारने एलपीजी आधार eKYC प्रमाणीकरण नियम स्पष्ट केले

ज्या ग्राहकांनी आधीच प्रमाणीकरण पूर्ण केले आहे त्यांना ते पुन्हा करण्याची गरज नाही यावर मंत्रालयाने जोर दिला.

अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की सर्व LPG वापरकर्त्यांनी बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण करावे असे सुचवून काही बातम्या आणि सोशल मीडिया पोस्टने गोंधळ निर्माण केला. मंत्रालयाने भर दिला की हे नवीन निर्देश नसून अधिक ग्राहकांना eKYC पूर्ण करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे.

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) अंतर्गत लाभार्थ्यांसाठी, मंत्रालयाने म्हटले आहे की प्रमाणीकरण दर आर्थिक वर्षात फक्त एकदाच आवश्यक आहे, विशेषत: सातव्या रिफिलनंतर लक्ष्यित DBT सबसिडी प्राप्त करण्यासाठी. सबसिडी प्राप्त करणे सुरू ठेवण्यासाठी ग्राहकांनी आठव्या आणि नवव्या रिफिल दरम्यान eKYC पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

प्रमाणीकरण प्रक्रियेमुळे एलपीजी पुरवठा खंडित होणार नाही, असे आश्वासन मंत्रालयाने ग्राहकांना दिले. eKYC स्थितीची पर्वा न करता रिफिल व्यत्ययाशिवाय सुरू राहील. ही प्रक्रिया सोपी, विनामुल्य आहे आणि वितरकांना भेट न देता घरबसल्या पूर्ण करता येऊ शकते हे अधिका-यांनी हायलाइट केले.

सरकारच्या मते, आधार-आधारित eKYC एलपीजी वितरणात पारदर्शकता सुनिश्चित करते, भूत लाभार्थींना दूर करते, सिलिंडरचे वळण रोखते आणि सबसिडीची पात्रता सुरक्षित करते. स्पष्टीकरणाचे उद्दिष्ट घरांना आश्वस्त करणे आणि ऑनलाइन प्रसारित होणाऱ्या चुकीच्या माहितीचा प्रतिकार करणे आहे.

दरम्यान, एलपीजी टँकर नंदा देवी, 45,000 मेट्रिक टन गॅस घेऊन, होर्मुझची सामुद्रधुनी ओलांडून गुजरातमधील वाडीनार बंदरात पोहोचले. हे जहाज सुरुवातीला कांडला बंदरासाठी नियोजित होते पण ते वाडीनारला वळवण्यात आले.