भारताला जगाची फूड बास्केट बनवण्यात सरकार कोणतीही कसर सोडणार नाही : शिवराज सिंह चौहान | वाचा

या क्षेत्राला अधिक बळकट करण्यासाठी केंद्र सरकार नेहमीच प्रयत्नशील असते. या क्षेत्राप्रती मोदी सरकारची वचनबद्धता व्यक्त करताना, केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण आणि ग्रामीण विकास मंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की, त्यांचे सरकार भारताला जगातील अन्नाची टोपली बनवण्यात कोणतीही कसर सोडत नाही. आज पुण्यातील गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स (AERC) च्या प्लॅटिनम ज्युबिली परिषदेला संबोधित करताना श्री चौहान म्हणाले की, संशोधकांचे कार्य केवळ प्रयोगशाळेपुरते मर्यादित न राहता ते शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवले पाहिजे. त्यांचे सरकार या दिशेने अनेक पैलूंवर काम करत आहे. भारताची संस्कृती आणि सभ्यता खूप जुनी आहे. कृषी क्षेत्रही याच्याशी जोडले गेले आहे. विशेषतः दुसऱ्या महायुद्धानंतर संपूर्ण जगाकडे एक कुटुंब म्हणून पाहण्याचे काम भारतानेच सुरू केले आणि संपूर्ण जगाला या दिशेने मार्गदर्शन केले.

ते म्हणाले की, ही पृथ्वी केवळ मानवांसाठीच बनलेली नाही; हे कीटक आणि पतंग यांसारख्या सर्व जिवंत प्राण्यांसाठी बनवले आहे. कीटकनाशकांचा अंदाधुंद वापर थांबविण्याचे आवाहन करून श्री.चौहान म्हणाले की, नैसर्गिक शेतीकडे वाटचाल करणे ही काळाची गरज आहे आणि ती पूर्ण क्षमतेने पुढे नेली पाहिजे. यामुळे आमच्या उत्पादनात मोलाची भर पडेल. शेतकऱ्यांची साठवणूक क्षमता वाढवण्यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे. या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकत केंद्र सरकार शेतकऱ्यांची उत्पादने दूरदूरपर्यंत पोहोचवण्यासाठी नवीन योजनेवर काम करत आहे. या अंतर्गत, राज्य आणि केंद्र सरकारे एकत्रितपणे शेतकऱ्यांना त्यांची उत्पादने इतर राज्यांमध्ये आणि बाजारपेठेत पोहोचवण्यासाठी सक्षम करण्यासाठी योजना आखत आहेत.

आज आपण पुण्यात असलेल्या गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स (AERC) चा प्लॅटिनम ज्युबिली साजरी करत आहोत. यावेळी सर्व संशोधक व विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन करताना श्री.चौहान म्हणाले की, या ७० वर्षात आपण काय मिळवले आणि काय गमावले याचे नव्याने आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. या दिशेने तांत्रिक व्यवस्था आणखी मजबूत करण्यावर भर देताना श्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की, कृषी क्षेत्राशी संबंधित शास्त्रज्ञ आणि शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन त्यांच्या समस्या सोडवायला हव्यात. श्री चौहान म्हणाले की, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी डीडी किसान वाहिनीवर आधुनिक कृषी चौपाल हा विशेष कार्यक्रम सुरू केला आहे. हे एक असे व्यासपीठ आहे जिथे शेतकरी, संशोधक आणि शास्त्रज्ञ एकत्र बसून कृषी क्षेत्रातील समस्या आणि नवीन संधींबद्दल त्यांच्या विचारांची देवाणघेवाण करतील. कृषी क्षेत्राशी संबंधित माहिती केवळ इंग्रजी भाषेपुरती मर्यादित न राहता ती भारतातील विविध भाषांमध्ये प्रकाशित करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून प्रयोगशाळा ते जमिनीतील अंतर कमी करता येईल, असे ते म्हणाले.

पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी २५ डिसेंबर २०२४ रोजी नदी जोड प्रकल्पाचा शुभारंभ करतील. या योजनेबद्दल बोलताना श्री चौहान म्हणाले की, देशाच्या अनेक भागांमध्ये कधी कधी पूर येतो तर काही भाग दुष्काळसदृश परिस्थितीने त्रस्त झालेले दिसतात. याला सामोरे जाण्यासाठी पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली एक विशेष नदीजोड प्रकल्प लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. या योजनेचा फायदा ज्या भागात जास्त पाऊस पडतो आणि ज्या भागात दुष्काळ पडतो. कमी पाण्यात जास्त सिंचन करू शकणारे तंत्रज्ञान विकसित केले पाहिजे, असे कृषिमंत्री म्हणाले. कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी उत्पादन खर्च कमी करण्यावर भर देताना श्री चौहान म्हणाले की, गेल्या वर्षी त्यांच्या सरकारने शेतकऱ्यांना १.९४ मेट्रिक टन अनुदान दिले होते. एखाद्या शेतकऱ्याला तात्काळ पैशाची गरज भासली तर त्यासाठी त्याला सावकाराकडे जाण्याची गरज नाही. त्यामुळे त्याला तातडीने पैसे मिळावेत म्हणून सरकारने त्याला किसान क्रेडिट कार्डची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. 2014 ते 2024 या काळात त्यांचे सरकार अनेक उत्पादनांवर किमान दुप्पट किमान आधारभूत किंमत देत आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळत आहे. ते म्हणाले की, आपण सर्व वेळ आयातीवर अवलंबून राहू नये, अशी धोरणे आखली पाहिजे ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक फायदा होईल.