सरकार, PHDCCI यांनी व्यवसाय करणे सुलभ करणे आणि एमएसएमई समर्थन यावर लक्ष केंद्रित पूर्व-अर्थसंकल्पीय सल्लामसलत केली

नवी दिल्ली, 29 ऑक्टोबर: पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (PHDCCI) च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बुधवारी महसूल सचिव अरविंद श्रीवास्तव यांची प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर धोरणांबाबत उद्योगांच्या शिफारशी मांडण्यासाठी भेट घेतली.

सध्या सुरू असलेल्या पूर्व-अर्थसंकल्पीय सल्लामसलतांचा एक भाग म्हणून, सरकार आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पासाठी इनपुट गोळा करण्यासाठी उद्योग प्रतिनिधींसोबत अनेक बैठका घेत आहे. व्यवसाय करणे सुलभ करणे आणि शेवटच्या टप्प्यापर्यंत कर लाभ वाढवणे यावर चर्चा केंद्रित आहे.

बैठकीनंतर, PHDCCI चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि महासचिव, डॉ रणजीत मेहता म्हणाले की चर्चा कर आकारणी आणि व्यवसाय सुविधा या दोन्हींवर केंद्रित आहे.

“आम्ही व्यवसाय करण्याच्या सुलभतेवरही चर्चा केली, ज्यावर सरकारचे लक्ष आहे,” त्यांनी नमूद केले, चेंबरने सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) भेडसावणारी तरलता आव्हाने कमी करण्यासाठी विशिष्ट सूचना सामायिक केल्या आहेत.

श्रीवास्तव यांनी सरकारचा दृष्टिकोन “अत्यंत सकारात्मक” आणि उद्योगासाठी प्रोत्साहन देणारा असल्याचे वर्णन केले.

PHDCCI चे माजी अध्यक्ष, साकेत दालमिया यांनी निदर्शनास आणून दिले की नवीन कायद्यांची अंमलबजावणी शेवटच्या टप्प्यावर आव्हानांना तोंड देत आहे. “सरकारने या मुद्द्यांची दखल घेतली आहे आणि सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे,” ते म्हणाले.

पीएचडीसीसीआयच्या अप्रत्यक्ष कर समितीचे अध्यक्ष अशोक बत्रा यांनी बैठकीचे वर्णन “अत्यंत रचनात्मक” असे केले, की अधिकाऱ्यांनी उद्योगाच्या चिंता, विशेषतः इनपुट टॅक्स क्रेडिटबद्दल काळजीपूर्वक ऐकल्या.

चर्चेला जोडून, ​​PHDCCI च्या कर समितीचे अध्यक्ष मुकुल बागला यांनी अधिक प्रगतीशील वैयक्तिक आयकर संरचनेची गरज अधोरेखित केली.

“गेल्या अर्थसंकल्पात वैयक्तिक आयकर दर कमी करूनही, यावर्षी आतापर्यंत कर संकलन 6.5 टक्क्यांनी वाढले आहे,” ते म्हणाले.

“आम्ही कर कपात आणखी वाढवण्याची सूचना केली आहे – 30 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 20 टक्के कर दर, 50 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 30 टक्के आणि त्यानंतर 50 टक्के – जेणेकरून पगारदार वर्गाला आर्थिक वाढीचा फायदा मिळू शकेल,” ते पुढे म्हणाले.

केंद्रीय अर्थसंकल्पासाठीच्या प्रस्तावांना अंतिम रूप देण्यापूर्वी सरकारने येत्या काही आठवड्यांत विविध उद्योग संस्थांशी संवाद साधणे अपेक्षित आहे.

-IANS