स्टॅलिन आणि थलपथी विजय यांची 'महायुती': तामिळनाडूच्या अधिकारांवर दिल्लीला खुले आव्हान

चेन्नई: संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होताच तामिळनाडूच्या राजकारणात भूकंप झाला आहे. राज्यातील दोन आघाडीचे पक्ष- एमके स्टॅलिन यांचा डीएमके आणि मुख्यमंत्री थालपथी विजय यांचा टीव्हीके- एकत्र येऊन केंद्र सरकारला थेट इशारा दिला आहे. मुद्दा 'डिलिमिटेशन'चा आहे, त्याबाबत दोन्ही पक्षांनी स्पष्ट केले आहे की, केंद्र सरकारने संसदेत यासंबंधी कोणतेही विधेयक आणल्यास ते कोणत्याही किंमतीत मंजूर होऊ दिले जाणार नाही.

'तामिळनाडूचे प्रतिनिधित्व हिरावून घेऊ देणार नाही'

मुख्यमंत्री थलपथी विजय यांनी सत्तेत आल्यापासून या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. 10 जुलै रोजी करूरच्या भेटीदरम्यान, सीएम विजय यांनी स्पष्टपणे सांगितले की सीमांकन प्रस्ताव पूर्णपणे भेदभावपूर्ण आहे. त्यांनी कठोर शब्दांत जाहीर केले, “कोणीही मांडले तरी, तामिळनाडू ते ठामपणे नाकारेल. आम्ही आमचे हक्काचे प्रतिनिधित्व हिरावून घेऊ देणार नाही आणि आमचे हक्क कोणी हिरावून घेणार नाही याची काळजी घेऊ.” विजय यांच्या या विधानामुळे ते सीमांकनाविरोधात पूर्णपणे द्रमुकच्या पाठीशी उभे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

द्रमुकची 'काळा कायदा' वृत्ती

त्याचबरोबर द्रमुकही या मुद्द्यावर जुनी आक्रमकता दाखवत आहे. DMK प्रमुख एमके स्टॅलिन यांनी 16 जुलै रोजी त्यांच्या खासदारांसोबत एक उच्चस्तरीय बैठक घेतली, ज्यामध्ये त्यांनी त्यांना संसदेत 'रचनात्मक विरोधी' भूमिका बजावण्याचे आणि तामिळनाडूविरोधी कोणत्याही कृतीला कट्टर विरोध करण्याचे निर्देश दिले. द्रमुकचे प्रवक्ते सर्वानन अन्नादुराई यांनी स्पष्ट केले की, केंद्र सरकारने राज्यांच्या अधिकारांना पायदळी तुडवणारा कोणताही नवीन कायदा आणल्यास पक्ष त्याविरोधात रस्त्यावरून संसदेपर्यंत लढा देईल. लक्षात ठेवा, या वर्षी 16 एप्रिल रोजी स्टॅलिन यांनी 'काळा कायदा' म्हणत परिसीमन विधेयकाची प्रत जाळली होती.

भाजपचा बचाव, अण्णाद्रमुकचे मौन

येथे, राज्यातील या दोन मोठ्या पक्षांच्या तीव्र विरोधादरम्यान, भाजपने सीमांकनाचा बचाव केला आहे. भाजपचे प्रवक्ते नारायणन तिरुपती म्हणतात की सीमांकन ही घटनात्मक प्रक्रिया आहे जी 2000 मध्येच व्हायला हवी होती, त्यामुळे ती टाळता येणार नाही. त्याच वेळी, प्रमुख विरोधी पक्ष AIADMK ने सध्या या संपूर्ण वादावर मौन पाळले आहे. अण्णाद्रमुक नेत्यांच्या या मौनाने राजकीय वर्तुळात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

केंद्र सरकारच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या अजेंड्यामध्ये सीमांकनाचा औपचारिक उल्लेख नसला, तरी तामिळनाडूतील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी ज्या प्रकारे अडथळे आणले आहेत, त्यावरून हे विधेयक संसदेत आल्यास तेथील दृश्य खूपच गदारोळाचे होणार हे स्पष्ट होते.