दिल्ली दंगलीतील आरोपींना जामीन द्या

अभियोग लांबल्याने आरोपींना जामिनाचा अधिकार

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

वर गेली पाच वर्षे कारागृहात वेळ आली आहे. दिल्ली पोलीस त्यांच्या विरोधात अभियोग चालविण्याची टाळाटाळ करीत आहेत. त्यामुळे आरोपींना जामीन मिळण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. त्यांच्यावरील गुन्हे कितीही गंभीर असले तरी, त्यांची ट्रायल नको इतकी लांबली आहे. अशा स्थितीत त्यांना जामीन देण्यात यावा, असा युक्तीवाद सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला.

आरोपींच्या वतीने कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी आणि अन्य ज्येष्ठ वकीलांनी युक्तीवाद केले. आरोपींच्या विरोधात गुन्हे कोणते आहेत, याचा जामीनाशी संबंध नाही. गेली अनेक वर्षे पोलिसांनी न्यायालयांमध्ये अभियोग उभेच केलेले नाहीत. दिरंगाईचा अतिरेक झालेला आहे. त्यामुळे आरोपींना जामीनावर सोडण्याचा आदेश देण्यात यावा, असे प्रतिपादन अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केले.

पाच प्रमुख आरोपी

2020 मध्ये दिल्लीत नागरीकत्व सुरक्षा कायद्याला विरोध करण्यासाठी मुस्लीमांनी आंदोलन केले होते. या आंदोलनाचे पर्यवसान पुढे धार्मिक दंगलींमध्ये झाले होते. या दंगलींच्या प्रकरणात उमर खालीद, शार्जिल इमाम, मीरान हैदर, गुलफिशा फातीमा आणि शिफा उर रहमान हे मुख्य आरोपी आहेत. तेच दंगलींचे सूत्रधार आहेत, असे पोलीसांचे म्हणणे आहे. या आणि इतर अनेक आरोपींवर युएपीए या कठोर कायद्याच्या अंतर्गत अभियोग सादर करण्यात आले आहेत. या आरोपींनी सर्वोच्च न्यायालयात जामीनासाठी याचिका सादर केल्या आहेत. न्या. अरविंद कुमार आणि न्या. एन. व्ही. अन्जारिया यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होत आहे. दिल्ली पोलीसांनी जामीन याचिकांना विरोध केलेला आहे.

दिल्ली पोलिसांचे प्रतिज्ञापत्र

या प्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर केलेले आहे. दिल्लीतील दंगली केंद्र सरकार उलथविण्यासाठी आणि देशात अस्थिरता पसरविण्यासाठी घडविल्या गेल्या होत्या. दंगलींमागे मोठे कारस्थान आहे. अशा दंगलींची मालिकाच त्या काळात घडविण्यात आली होती. आरोपींवरील गुन्हे अत्यंत गंभीर आहेत. त्यांच्यावर अभियोग सादर करण्यात आले आहेत. मात्र, आरोपी या अभियोगांची लवकर हाताळणी व्हावी, यासाठी सहकार्य करण्यास तयार नाहीत. अभियोगांना विलंब सरकारी पक्षामुळे नव्हे, तर आरोपींच्या टाळाटाळ तंत्रामुळे होत आहे. सर्व प्रकरणांमध्ये लवकरात लवकर सुनावणी होऊ शकते. मात्र, अशा गंभीर गुन्ह्यांमधल्या आरोपींना जामीनावर सोडल्यास त्याचे सामाजिक सलोख्यावर घातक परिणाम होऊ शकतात, असे प्रतिपादन दिल्ली पोलिसांनी प्रतिज्ञापत्रात केले आहे.

सशस्त्र उठावाचा आरोप

या दंगलींमधील प्रमुख आरोपी उमर खालीद, शारजिल इमाम आणि इतरांनी देशात सशस्त्र बंड करण्याचा प्रयत्न या दंगलींच्या माध्यमातून केला आहे. नागरीकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध हे दंगलींचे केवळ निमित्त आहे. अंत:स्थ हेतू देशात अस्थिरता माजविणे, प्रस्थापित सरकार उलथविणे आणि समाजा-समाजांमध्ये फूट पाडणे हा आहे, असेही मुद्दे पोलिसांनी प्रतिज्ञापत्रात मांडले आहेत.

येत्या सोमवारी पुढची सुनावणी

या प्रकरणाची सुनावणी शुक्रवारी अपूर्ण राहिली. त्यामुळे ती सोमवारपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. सोमवारी याचिकाकर्त्यांचे युक्तीवाद पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर दिल्ली पोलिसांच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता युक्तीवाद करणार आहेत. त्यांच्या युक्तीवादाकडे आता साऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. पोलीसांच्या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारावर हा युक्तीवाद होईल, अशी माहिती देण्यात आली.