कामगारांसाठी मोठी बातमी! केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून मोठा निर्णय घेणार आहेत
नवी दिल्ली. देशभरातील मजूर आणि कामगारांसाठी येत्या काळात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे. 21 आणि 22 नोव्हेंबर 2026 रोजी गुजरातची राजधानी गांधीनगर येथील महात्मा मंदिरात राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या कामगार आणि रोजगार मंत्र्यांचे दोन दिवसीय चिंतन शिबिर आयोजित करण्यात आले आहे.
यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकार एकत्रितपणे कामगारांचे कल्याण, रोजगाराच्या संधी आणि सामाजिक सुरक्षा या मुद्द्यांवर चर्चा करत आहेत. गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आणि केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया यांच्या अध्यक्षतेखाली हा कार्यक्रम सुरू झाला. त्यात विविध राज्यांचे मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारीही सहभागी झाले आहेत.
कामगारांच्या हितावर मोठे विचारमंथन होईल
केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया म्हणाले की, देशाच्या विकासासाठी कामगारांचे कल्याण आणि उद्योगांची प्रगती या दोन्ही गोष्टी आवश्यक आहेत. ते म्हणाले की, कामगारांना किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा आणि उत्तम रोजगार सुविधा उपलब्ध करून देणे हे चारही कामगार संहितांचे उद्दिष्ट आहे. याशिवाय उद्योगांना नियमांचे पालन करणेही सोपे करावे लागेल. मंत्र्यांच्या मते, देशातील सामाजिक सुरक्षेची व्याप्ती 2014 मधील सुमारे 25 कोटी लोकांवरून 2026 मध्ये 101 कोटी लोकांपर्यंत वाढली आहे.
EPFO आणि ESIC मधील सुधारणांवरही चर्चा झाली
या दोन दिवसीय बैठकीत चार प्रमुख विषयांवर विशेष लक्ष दिले जात आहे. यामध्ये कामगार संहिता, रोजगाराशी संबंधित योजना, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) मध्ये सुधारणा आणि कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या (ESIC) सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याच्या धोरणाचा समावेश आहे. याशिवाय असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या मजुरांना सामाजिक सुरक्षा लाभ देणे आणि कामगारांशी संबंधित आकडेवारी मजबूत करण्यावरही चर्चा होणार आहे.
परदेशात रोजगाराच्या संधी वाढवण्यावर भर
परदेशात भारतीय तरुणांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करण्यावरही बैठकीत विचार केला जात आहे. केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कुशल भारतीय कामगारांची मागणी वाढत आहे. अशा परिस्थितीत त्यांच्यासाठी इतर देशांमध्ये नोकऱ्या मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याची गरज आहे.
कामगारांना कोणते फायदे मिळू शकतात?
या चिंतन शिबिराचा उद्देश केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये उत्तम समन्वय निर्माण करून कामगारांसाठी एक मजबूत व्यवस्था निर्माण करणे हा आहे. चर्चेच्या आधारे, किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा, EPFO, ESIC आणि असंघटित कामगारांशी संबंधित कामांमध्ये सुधारणा करण्याच्या दिशेने पुढील धोरणे तयार केली जाऊ शकतात. मात्र, या बैठकीत अद्याप कोणतीही नवीन पगारवाढ किंवा अतिरिक्त आर्थिक लाभ जाहीर करण्यात आलेला नाही.
Comments are closed.