जीएसटी परिषदेची बैठक: GST परिषदेची 55 वी बैठक शनिवारी राजस्थानमधील जैसलमेर येथे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत पॉपकॉर्नवर लागू होणाऱ्या जीएसटीबाबत महत्त्वपूर्ण खुलासा करण्यात आला.
या अंतर्गत आता पॉपकॉर्नला विविध श्रेणींमध्ये विभागून कराच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. याशिवाय फूड डिलिव्हरी ॲपवरील जीएसटीसह इतर अनेक मुद्द्यांवर जोरदार चर्चा झाली आहे.
काय आहे नवीन नियम?
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बैठकीनंतर सांगितले की, रेडी टू इट पॉपकॉर्नवर 5 टक्के जीएसटी लागू होईल, तर पॅकेज केलेल्या पॉपकॉर्नवर 12 टक्के जीएसटी लागू होईल. त्याच वेळी, कॅरमेलाइज्ड पॉपकॉर्नवर 18 टक्के जीएसटी लावला जाईल.
निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, पॉपकॉर्नच्या कॅरामलाइज्ड प्रकारात साखरेचा समावेश केल्यामुळे ते वेगळ्या श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे. सर्व राज्यांनी याला सहमती दर्शवली आहे.
सर्व राज्यांनी सहमती दर्शविली (जीएसटी परिषदेची बैठक)
पॉपकॉर्नवर कर लावण्याच्या मुद्द्यावर बैठकीत मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली. या निर्णयाला सर्व राज्यांनी सहमती दर्शवल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. पॉपकॉर्न सारख्या पदार्थांमध्ये जोडलेल्या साखरेवरील कर दर 18 टक्के करण्यात आला आहे, जो सामान्यतः मिठाई आणि इतर गोड स्नॅक्सवर लागू होतो.
ऑनलाइन वितरण आणि ई-कॉमर्सवर चर्चा
यासोबतच क्विक कॉमर्स, ई-कॉमर्स आणि फूड डिलिव्हरी ॲप्सवरील जीएसटीबाबतही बैठकीत व्यापक चर्चा झाली. मात्र, या प्रकरणी अद्याप कोणताही निर्णय झाला नसल्याचे सांगून अर्थमंत्र्यांनी अंतिम निर्णय होईपर्यंत सर्वांनी या विषयावर उहापोह करू नये, असे आवाहन केले.
चित्रपटगृहातील पॉपकॉर्नवर इतका कर (जीएसटी कौन्सिल मीटिंग)
आम्ही तुम्हाला सांगतो की पॉपकॉर्न आधीच जीएसटी (पॉपकॉर्नवर तीन थरांचा जीएसटी) च्या कक्षेत येतो. जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत त्याची अनेक श्रेणींमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. चित्रपटगृहात तुम्ही जे पॉपकॉर्न खातात त्यावर फक्त ५ टक्के कर लागतो कारण ते उघड्या पॅकेटमध्ये असते आणि त्यावर कोणतेही ब्रँड नाव लिहिलेले नसते.
Comments are closed.