जीएसटीची पुनर्रचना होण्याची शक्यता आहे

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

प्राप्तीकरात मध्यमवर्गियाला घसघशीत लाभ मिळवून दिल्यानंतर आता केंद्र सरकारकडून ग्राहकांनाही दिलासा दिला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यासाठी वस्तू-सेवा करप्रणालीची पुनर्रचना करुन अनेक वस्तू आणि सेवांवरील कर कमी करण्याचा विचार केंद्र सरकार करीत आहे, अशी सूत्रांची माहिती आहे.

वस्तू-सेवा कराचे सुसूत्रीकरण करण्यात येईल. ज्या ग्राहकोपयोगी वस्तूंवर अधिक कर आहे आणि ज्या करामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना जाचकतेचा अनुभव येत आहे, अशा वस्तूंवरील कर कमी केला जाऊ शकतो. विशेषत: कर श्रेणींची पुनर्रचना होऊ शकते. सध्या असलेल्या श्रेणींची (स्लॅब्ज) संख्या कमी करण्यावर भर देण्यात येईल. सध्या 5 टक्के, 12 टक्के, 18 टक्के आणि 28 टक्के अशा चार श्रेणी आहेत. त्यांची संख्या तीन किंवा दोनवर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, सूत्रांनी दिलेल्या या वृत्ताला अधिकृत दुजोरा देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या पुनर्रचनेचे स्वरुप नेमके कसे असणार हे स्पष्ट नाही.

कोणत्या श्रेणीत किती वस्तू…

सध्या सर्वात कमी असणाऱ्या 5 टक्क्यांच्या श्रेणीत 21 टक्के वस्तूंचा तसेच सेवांचा समावेश आहे. 12 टक्क्याच्या श्रेणीत 19 टक्के वस्तू आणि सेवा, 18 टक्क्याच्या श्रेणीत 44 टक्के वस्तू आणि सेवा तर 28 टक्क्याच्या श्रेणीत 3 टक्के वस्तू आणि सेवा यांचा समावेश करण्यात आल्याचे दिसून येते.

मागणीचा विचार होणार

वस्तू-सेवा करप्रणालीचे सुसूत्रीकरण करावे, अशी मागणी काही राज्यांनी केली आहे. तर काही औद्योगिक संस्थांनीही काही वस्तू आणि सेवांवर कराचा बोजा अधिक पडत आहे, असा आक्षेप घेतला आहे. विम्याच्या हप्त्यांवरचा वस्तू-सेवा कर पूर्णत: रद्द करण्यात यावा, अशीही मागणी विमा कंपन्यांनी केली आहे. या सर्व मागण्यांवर विचार करण्यास केंद्राची संमती असून वस्तू-सेवा करमंडळाच्या भविष्यकाळातील बैठकांमध्ये हे मुद्दे चर्चेला येऊ शकतात. मात्र, यासंबंधी निश्चित कालावधीची चौकट आखून घेण्यात आलेली नाही, अशी माहिती देण्यात आली.