GSTमध्ये सुधारणा झाल्यानंतर पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी होणार का? दारु, सिगारेट महागण्याची शक्यता

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी लाल किल्ल्यावरुन भाषण करताना जीएसटीमधील बदलांबाबत भाष्य केलं होतं. दिवाळी किंवा त्यानंतर जीएसटीमध्ये मोठ्या सुधारणा पाहायला मिळणार आहेत. येत्या काळात जीएसटीमध्ये मोठे बदल केले जातील, असं नरेंद्र मोदी मोदी म्हणाले. जीएसटीमध्ये 5 टक्के आणि 18 टक्के हे दोन स्लॅब ठेवल्यास अनेक वस्तूंच्या किमती घास्रू शकतात. जीएसटीमधील फेरबदलांची चर्चा प्रारंभ करा असताना पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत येणार का अशा चर्चा देखील प्रारंभ करा आहेत. मात्र, पेट्रोल आणि डिझेलवरील करांमधून राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारला मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न मिळतं, त्यामुळं पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत लगेच आणलं जाण्याची शक्यता कमी आहे.

बिझनेस टुडेच्या रिपोर्टनुसार एका अधिकाऱ्यानं स्पष्ट केलं की पेट्रोलियम उत्पादनांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी वेळ लागेल. म्हणजे जीएसटी 2.0 लागू झालं तरी पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कमी होणार नाहीत. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात होणार नाही.

तंबाखू आणि दारुवरील जीएसटी वाढणार?

वित्त मंत्रालयानं विशेष रेटसह दोन जीएसटी स्लॅबचा प्रस्ताव ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्सला पाठवला आहे. रिपोर्टनुसार सिगारेटतंबाखू आणि दारु यावर 40 टक्के जीएसटी लागू शकतो. जर हा निर्णय झाला तर दारु, सिगारेट आणि तंबाखूसाठी अधिक पैसे मोजावे लागू शकतात.

पेट्रोल-डिझेल वरील करांमधून सरकारची जोरदार कमाई

पेट्रोलियम उत्पादनांवर मोठ्या प्रमाणात कर लावून सरकार उत्पन्न मिळवत असते. पेट्रोलियम उत्पादनांशिवाय दारुतंबाखूवर कर लावून देखील सरकार पैसे कमवत असतं. केंद्र सरकार जीएसटीसंदर्भातील अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी विचारविनिमय करेल. जीएसटी परिषदेची बैठक सप्टेंबर महिन्यात होणार आहे. आता जीएसटी मंत्री परिषदेच्या बैठकीत कोणत्या प्रस्तावावर सहमती होते ते पाहावं लागेल.

जीएसटीचे सध्या चार स्लॅब किंवा टप्पे आहेत. त्याच्या जागी 5 टक्के आणि 18 टक्के अशा दोन स्लॅबचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. केंद्र सरकारनं याबाबत तीन वर्षांपासून काम प्रारंभ करा आहे. दोन स्लॅब लागू झाल्यानंतर दैनंदिन जीवनात आवश्यक असलेल्या वस्तुंच्या किंमतीवर परमम होईल. लोकांचा खर्च कमी होऊन पैशांची बचत होऊ शकते. दोन स्लॅबच्या निर्णयासाठी अगोदरच मंत्री स्थापन करण्यात आला आहे. जीएसटी स्लॅबमध्ये बदल केल्यानंतर सर्वसामान्य व्यक्तींना होणारा फायदा आणि अर्थव्यवस्थेवरील सकारात्मक परिणाम अपेक्षित आहे.

सरकारच्या मते जीएसटी स्लॅब मधील बदल प्रामुख्यानं गरीब, मध्यमवर्गातील लोक, सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना लक्षात ठेवत घेण्यात येणार आहे. यामुळं दैनंदिन जीवनात वापरण्यात येणाऱ्या वस्तूंच्या किमती कमी होतील.

आणखी वाचा