ऑनलाइन वस्तूंची विक्री करणाऱ्या छोट्या व्यावसायिकांसाठी जीएसटी नोंदणीची प्रक्रिया सुलभ होणार आहे. प्रस्तावित प्रणाली अंतर्गत, दुकानदार इतर राज्यांमध्ये कार्यालये न उघडता ई-कॉमर्स कंपनीच्या गोदामाच्या पत्त्यावर नोंदणी करू शकतील. नवीन सुविधा 1 नोव्हेंबर 2026 पासून कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा आहे.
बिझनेस डेस्क: Amazon आणि Flipkart सारख्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर व्यवसाय करणाऱ्या छोट्या दुकानदारांना लवकरच दिलासा मिळू शकतो. सरकार जीएसटी नोंदणीची अशी प्रणाली आणण्याच्या तयारीत आहे, ज्यामुळे इतर राज्यांमध्ये माल विकणे पूर्वीपेक्षा सोपे होईल. सध्या, अनेक दुकानदार आपला माल दुसऱ्या राज्यात ठेवण्यासाठी आणि तेथून ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आवश्यक व्यवसाय पत्त्याची व्यवस्था करू शकत नाहीत. नवीन प्रणालीमध्ये ते ई-कॉमर्स कंपनीच्या गोदामाचा पत्ता वापरण्यास सक्षम असतील. अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार 1 नोव्हेंबरपासून जीएसटी पोर्टलवर ही सुविधा उपलब्ध करून दिली जाऊ शकते.
दुस-या राज्यात दुकान किंवा कार्यालय उघडण्याची गरज भासणार नाही का?
समजा, जयपूरमध्ये एक दुकानदार कपड्यांचा व्यवसाय करतो. त्याला आपला माल दिल्ली किंवा महाराष्ट्रातील ग्राहकांना विकायचा आहे. त्यासाठी तो माल दुसऱ्या राज्यात असलेल्या ई-कॉमर्स कंपनीच्या गोदामात ठेवतो. अशा प्रकरणांमध्ये, जीएसटी नोंदणीसाठी त्या राज्यातील व्यवसायाचा पत्ता आवश्यक आहे.
लहान व्यावसायिकांसाठी स्वतंत्र जागा भाड्याने घेणे किंवा त्याची कागदपत्रे तयार करणे सोपे नाही. ही समस्या लक्षात घेऊन जीएसटी कौन्सिलने नवीन नोंदणी प्रणालीची शिफारस केली आहे. या अंतर्गत, पात्र दुकानदार ई-कॉमर्स कंपनीच्या गोदामाला त्यांचा मुख्य व्यवसाय पत्ता दाखवू शकतील. मात्र, त्यासाठी संबंधित कंपनीची परवानगी आवश्यक असेल. दुकानदाराला त्या राज्यात स्वतःचे स्वतंत्र कार्यालय ठेवण्याची गरज भासणार नाही.
१ नोव्हेंबरपासून काय बदल होणार आहेत?
8 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या GST कौन्सिलच्या 57 व्या बैठकीत छोट्या ऑनलाइन व्यापाऱ्यांसाठी नोंदणी सुलभ करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. यासाठी CGST नियमांमध्ये नवीन नियम 14B जोडण्याचा प्रस्ताव आहे. या प्रणालीअंतर्गत, आवश्यक पडताळणी पूर्ण केल्यानंतर पात्र दुकानदारांची नोंदणी ऑनलाइन प्रणालीद्वारे केली जाऊ शकते.
जीएसटी पोर्टलवर या सुविधेसाठी आवश्यक तयारी करण्यात आल्याचे अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने 22 ऑक्टोबर रोजी सांगितले. तथापि, अर्जाशी संबंधित सर्व नियम आणि आवश्यक कागदपत्रांची संपूर्ण माहिती अधिसूचनेद्वारे स्पष्ट होईल.
कोणत्या दुकानदारांना मिळणार फायदा?
नवीन सुविधा प्रत्येक व्यावसायिकासाठी असणार नाही. त्याचा फायदा प्रामुख्याने त्या छोट्या विक्रेत्यांना होईल जे ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे वस्तू विकतात. दुकानदाराला त्याच्या मूळ राज्यात व्यवसाय पत्ता आणि नियमित GST नोंदणी असणे आवश्यक आहे. या योजनेत दरमहा ₹2.5 लाखांपर्यंत निश्चित कर मर्यादा देखील आहे.
ही मर्यादा आणि इतर अटी पूर्ण करणारे दुकानदार अर्ज करू शकतील. याशिवाय, नवीन नियमांतर्गत प्राप्त झालेली नोंदणी केवळ ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे वस्तूंच्या विक्रीसाठी वापरली जाऊ शकते.
Amazon आणि Flipkart वर वस्तू विकणे सोपे कसे होईल?
लहान दुकानदार अनेकदा त्यांच्या शहरात किंवा आसपासच्या परिसरातच वस्तू विकू शकतात. दुसऱ्या राज्यात व्यवसाय वाढवण्यासाठी मालाची साठवणूक आणि वितरणाची व्यवस्था करावी लागते. ॲमेझॉन आणि फ्लिपकार्टसारख्या कंपन्यांची वेगवेगळ्या शहरांमध्ये गोदामे आहेत. नवीन सुविधेअंतर्गत, पात्र दुकानदार या गोदामांचा वापर करून इतर राज्यांमध्ये माल ठेवू शकतील.
यामुळे वस्तू ग्राहकांच्या जवळ राहण्यास मदत होईल आणि ऑर्डर वितरीत करण्यासाठी लागणारा वेळही कमी होऊ शकेल. सर्वात मोठा दिलासा त्या दुकानदारांना मिळू शकतो ज्यांच्याकडे दुसऱ्या शहरात दुकान किंवा कार्यालय उघडण्यासाठी जास्त पैसे नाहीत.
20 लाखांपर्यंतच्या व्यवसायावर GST लागू होणार नाही का?
अनेक लहान दुकानदारांच्या मनात प्रश्न असेल की, नवीन नियम आल्यानंतर त्यांना २० लाखांपर्यंतच्या व्यवसायावर जीएसटी भरावा लागणार नाही का? असे नाही. जीएसटी नोंदणीसाठी सर्वसाधारण सूट मर्यादा आणि ही नवीन सुविधा या वेगळ्या गोष्टी आहेत. जीएसटी मर्यादा तुम्ही चालवलेल्या व्यवसायाच्या प्रकारावर आणि तुमचा व्यवसाय कोणत्या राज्यात आहे यावर अवलंबून असते.
नवीन नियम प्रामुख्याने इतर राज्यांमध्ये ऑनलाइन वस्तूंची विक्री करण्यासाठी नोंदणी सुलभ करण्याशी संबंधित आहे. यामुळे सर्व दुकानदारांना कर किंवा नोंदणीतून आपोआप सूट मिळणार नाही. त्याचप्रमाणे सर्व व्यापाऱ्यांना ऑनलाइन विक्रीवर TCS मधून सूट मिळेल असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. यासाठी सध्याचे कर नियम लागू राहतील.
Comments are closed.