गुजरात विधानसभेने सर्वांसाठी समान कायदा करण्यासाठी UCC विधेयक मंजूर केले

8

गुजरात सरकारने समान नागरी संहिता विधेयक 2026 मंजूर केले

अहमदाबाद. गुजरात विधानसभेने नुकतेच समान नागरी संहिता (UCC) विधेयक 2026 मंजूर केले आहे. या विधेयकाचा उद्देश विवाह, घटस्फोट आणि वारसा यासारख्या मुद्द्यांवर सर्व धर्मांच्या नागरिकांसाठी समान कायदे प्रदान करणे हा आहे. या संदर्भात, उत्तराखंडनंतर गुजरात हे दुसरे राज्य बनले आहे जे असा कायदा लागू करणार आहे. हा कायदा राज्यातील रहिवासी तसेच बाहेर राहणाऱ्या गुजरातींना लागू होईल, परंतु अनुसूचित जमातींना त्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे. या विधेयकात बहुपत्नीत्वावर बंदी आणि लिव्ह-इन संबंधांची अनिवार्य नोंदणी करण्याची तरतूद आहे.

गुजरात हे UCC असलेले दुसरे राज्य ठरले आहे

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी मंगळवारी विधानसभेत गुजरात समान नागरी संहिता विधेयक, 2026 सादर केले. त्याच्या संमताने, गुजरात हे UCC विधेयक मंजूर करणारे देशातील दुसरे राज्य बनले आहे, तर उत्तराखंडने फेब्रुवारी 2024 मध्ये असेच विधेयक मंजूर केले होते.

तज्ज्ञ समितीचा अहवाल

गुजरात सरकारने यूसीसीच्या अंमलबजावणीसाठी एक तज्ज्ञ समिती स्थापन केली होती, ज्याने आठवड्यापूर्वी आपला अहवाल सादर केला होता. 'गुजरात समान नागरी संहिता, 2026' नावाचा हा प्रस्तावित कायदा राज्यातील आणि बाहेरील रहिवाशांना लागू होईल.

एकसमान कायदेशीर चौकट हवी

हे विधेयक अनुसूचित जमाती आणि काही विशेष गटांना लागू होणार नाही, ज्यांचे पारंपारिक अधिकार संविधानात संरक्षित आहेत. राज्यात एकसमान कायदेशीर चौकट निर्माण करणे हा त्याचा मुख्य उद्देश आहे.

एकापेक्षा जास्त विवाहांवर बंदी

या विधेयकात लिव्ह-इन संबंधांची नोंदणी आणि औपचारिक समाप्ती करण्याची तरतूद आहे. शिवाय, ते एकापेक्षा जास्त विवाहांना देखील प्रतिबंधित करते. या विधेयकानुसार, या संहितेअंतर्गत विवाह तेव्हाच वैध असेल जेव्हा लग्नाच्या वेळी दोन्ही पक्षांपैकी कोणीही जिवंत जोडीदार नसेल.

अहमदाबादमध्ये आंदोलन

या विधेयकाविरोधात अहमदाबादमध्ये निदर्शने सुरू झाली आहेत. सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) च्या कार्यकर्त्यांनी लाल दरवाजा येथे निदर्शने केली, ज्या दरम्यान अनेकांना ताब्यात घेण्यात आले. याशिवाय एआयएमआयएमचे कार्यकर्तेही या विधेयकाला विरोध करत आहेत.