जिमखाना क्लब वाद: सर्वोच्च न्यायालयाकडून सदस्यांना दिलासा, याचिकेवरील सुनावणीचा मार्ग मोकळा
क्लबच्या जमिनीबाबत सुरू असलेल्या वादात दिल्ली जिमखाना क्लबच्या 11 सदस्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाला या सदस्यांच्या याचिकेवर विचार करण्यास सांगितले. याचिकाकर्त्यांनी क्लबची २७.३ एकर जमीन केंद्र सरकारने ताब्यात घेण्यास आणि त्यानंतरच्या निष्कासनाच्या कारवाईला आव्हान दिले आहे. क्लबच्या सदस्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत केंद्र सरकारच्या जागा ताब्यात घेण्याच्या निर्णयावर तसेच त्यानंतर सुरू करण्यात आलेल्या निष्कासन कारवाईवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. या कारवाईमुळे क्लबशी संबंधित त्यांच्या हक्कांवर परिणाम झाल्याचे सदस्यांचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर आता दिल्ली उच्च न्यायालय या याचिकेवर सुनावणी करणार आहे.
उच्च न्यायालयाने सदस्यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर क्लब सदस्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी बाजू मांडली. त्यांनी सांगितले की, दिल्ली उच्च न्यायालयाने सदस्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला होता. सिंग यांच्या म्हणण्यानुसार, क्लबची जमीन ताब्यात घेण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देण्याचा अधिकार फक्त क्लबलाच आहे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. उच्च न्यायालयाने सदस्यांना सांगितले होते की ते या प्रकरणी वैयक्तिकरित्या याचिका दाखल करू शकतात की नाही याबाबत ते सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्टीकरण मागू शकतात.
सदस्यांना उच्च न्यायालयात जाण्याची परवानगी दिली
सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली जिमखाना क्लबच्या 11 सदस्यांना त्यांच्या याचिकेसह दिल्ली उच्च न्यायालयात जाण्याची परवानगी दिली. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की केंद्र सरकार किंवा या प्रकरणाशी संबंधित कोणताही पक्ष याचिका स्वीकारण्यासह इतर कायदेशीर आक्षेप घेण्यास मोकळे असेल. याचा अर्थ सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या सदस्यांना उच्च न्यायालयात आपले म्हणणे मांडण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे, परंतु याचिकेच्या गुणवत्तेवर कोणताही अंतिम निर्णय दिलेला नाही.
सदस्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी यापूर्वी खंडपीठाला सांगितले होते की, सध्या हा क्लब केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या समितीद्वारे चालवला जात आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी कायदेशीर कारवाई सुरू करण्याच्या स्थितीत क्लबच नाही. त्याच वेळी, 3 सप्टेंबर रोजी एका वेगळ्या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान, केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, सफदरजंग रोडवरील परिसरातून क्लब हटविण्याबाबत 16 सप्टेंबरपर्यंत क्लबवर कोणतीही जबरदस्ती कारवाई केली जाणार नाही.
उच्च न्यायालयात याचिका आधीच प्रलंबित आहेत
क्लबचे सदस्य विजय खुराना आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकांवरही दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. या याचिकांमध्ये भूमी आणि विकास कार्यालयाच्या (एल अँड डीओ) इस्टेट ऑफिसरने 29 जून रोजी क्लब व्यवस्थापनाला बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटीसला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्याच वेळी, विपिन अग्रवाल आणि क्लबच्या इतर 10 सदस्यांनी वकील नितीन सलुजा यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये L&DO ने 22 मे रोजी जारी केलेली 'रिझम्शन नोटिफिकेशन' म्हणजेच जमीन परत घेण्याची नोटीस आणि इस्टेट ऑफिसरने 29 जून रोजी बजावलेली कारणे दाखवा नोटीस रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली.
Comments are closed.