H-1B Visa Row – हिंदुस्थानी विद्यार्थ्यांना दिलासा; व्हिसा शुल्कातील सूट देण्याबाबत महत्त्वाची माहिती

H-1B व्हिसा वादावर महत्त्वाची माहिती मिळत आहे. ट्रम्प प्रशासनाने $100,000 व्हिसा शुल्कातून कोणाला सूट दिली जाईल हे स्पष्ट केले आहे. सोमवारी जारी करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार ट्रम्प प्रशासनाने घोषणेनंतर H-1B व्हिसा शुल्काबाबत माहिती दिली आहे. सध्याच्या H-1B व्हिसा धारकांना अमेरिका सोडण्यापासून आणि तिथे प्रवेश करण्यापासून रोखले जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच या माहितीनुसार अमेरिकेतील हिंदुस्थानी विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

भारतीयांसह विद्यमान यूएस व्हिसा धारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. युनायटेड स्टेट्स सिटीझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस (USCIS) ने स्पष्ट केले आहे की, अमेरिकेत असताना H-1B दर्जासाठी पात्र असलेल्या सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय महाविद्यालयीन पदवीधरांना गेल्या महिन्यात डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने लादलेल्या $100,000 च्या व्हिसा शुल्क भरावे लागणार नाही. ट्रम्प प्रशासनाने 19 सप्टेंबर 2025 रोजी जारी केलेल्या $100,000 H-1B व्हिसा शुल्काबाबतची घोषणा ट्रम्प यांनी केली होती. त्या घोषणेमुळे अनेक कंपन्या आणि व्हिसा धारकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. प्रशासनाच्या याआधीच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये अनेक प्रश्नांची उत्तरे देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे संभअरम वाढला होता.

२० ऑक्टोबर रोजी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांबाबत USCIS ने स्पष्ट केले की, व्हिसा शुल्काबाबतची स्थिती बदलासाठी लागू होणार नाही. एखादी व्यक्ती देश सोडल्याशिवाय एका श्रेणीतून दुसऱ्या श्रेणीत बदलते. जसे की F-1 विद्यार्थी H-1B दर्जावर स्थलांतरित होतो किंवा अमेरिकेत राहण्याचा कालावधी वाढवतो. एजन्सीने स्पष्ट केले की अमेरिकेबाहेरील कामगारांसाठी किंवा याचिकेवर निर्णय होण्यापूर्वी अमेरिका सोडावे लागणाऱ्या कामगारांसाठी दाखल केलेल्या याचिकांवर शुल्क आकारले जाईल.

एजन्सीच्या मते, सध्याच्या H-1B व्हिसा धारकांना देखील युनायटेड स्टेट्स सोडण्यापासून आणि प्रवेश करण्यापासून रोखले जाणार नाही. ही घोषणा २१ सप्टेंबर २०२५ रोजी किंवा त्यानंतर दाखल केलेल्या नवीन H-1B याचिकांना लागू होते. जे लाभार्थी अमेरिकेबाहेरील आहेत आणि ज्यांच्याकडे वैध H-1B व्हिसा नाही, त्यांना हेशुल्क लागू होणार आहे. २१ सप्टेंबर २०२५ रोजी किंवा त्यानंतर दाखल केलेल्या याचिकेत अमेरिकेत परदेशी व्यक्तीसाठी कॉन्सुलर सूचना, प्रवेश बंदर सूचना किंवा उड्डाणपूर्व तपासणीची विनंती केल्यास देखील हे शुल्क लागू होते. १९ सप्टेंबरच्या घोषणेत जारी केलेल्या $१००,००० याचिका शुल्क भरण्यासाठी एजन्सीने एक ऑनलाइन पोर्टल देखील बनवले आहे.

सप्टेंबरची घोषणा ही अमेरिकेतील परदेशी कामगारांच्या रोजगाराला लक्ष्य करून राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आतापर्यंतचा सर्वात मोठा उपाय आहे. प्रशासनाने म्हटले आहे की ही फी तंत्रज्ञान क्षेत्राद्वारे मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जाणाऱ्या कार्यक्रमाच्या गैरवापराला आळा घालेल. तरीही, स्वतंत्र कायदेशीर आव्हानांनी इशारा दिला आहे की यामुळे प्रमुख कामगार गरजा पूर्ण करण्यात अक्षम असलेल्या अनेक अमेरिकन उद्योगांवर विनाश होईल. प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, केवळ नवीन H-1B अर्जांवरच परिणाम होईल, तरीही विद्यार्थी व्हिसा धारकांवर कसा परिणाम होईल आणि कोणत्याही उद्योगांना किंवा व्यवसायांना शुल्कातून सूट दिली जाईल का यासह अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.