अर्धशतक जुना खटला… सोनिया गांधी प्रकरणात कोर्टाने विचारले – आता तपास कुणाविरुद्ध आणि कसा होणार?

. डेस्क- काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांच्याशी संबंधित एका जुन्या प्रकरणाबाबत दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टात सुनावणी झाली, ज्यामध्ये त्यांचे नागरिकत्व आणि मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. हा खटला जवळपास अर्धशतक जुना असल्याचे सांगण्यात येत आहे, परंतु फौजदारी पुनरीक्षण याचिकेद्वारे पुन्हा न्यायालयासमोर आणण्यात आले आहे.

याचिकेत आरोप आहे की सोनिया गांधींचे नाव 1980 मध्ये भारतीय नागरिकत्व मिळण्यापूर्वीच मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आले होते, जे कथितपणे फसवणूक आणि बनावट कागदपत्रांमुळे शक्य झाले होते. याचिकाकर्त्याच्या बाजूने उपस्थित असलेल्या वकिलाने न्यायालयात युक्तिवाद केला की प्रथमदर्शनी हे प्रकरण खोट्या घोषणा आणि कागदपत्रांमध्ये फेरफार असल्याचे दिसते, ज्याची चौकशी आवश्यक आहे. खोटेपणा आणि फसवणुकीच्या कोनातून या प्रकरणाची चौकशी करून एफआयआर नोंदवावा, अशी मागणी त्यांनी न्यायालयाकडे केली.

मात्र, सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने प्रश्न उपस्थित करत हे प्रकरण खूप जुने असून, अशा स्थितीत कोणाच्या विरोधात आणि कोणत्या आधारावर तपासाची व्याप्ती ठरवली जाईल, हे स्पष्ट करावे, असे सांगितले. सध्या जी माहिती सादर केली जात आहे ती केवळ मतदार यादीतील नावे जोडणे आणि वगळण्याच्या परिस्थितीपुरती मर्यादित आहे, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली.

दुसरीकडे, सोनिया गांधींच्या बाजूने उपस्थित असलेल्या ज्येष्ठ वकिलाने याचिकेला विरोध केला की, त्यांचे नाव जोडले जात असताना त्यांची नागरिकत्वाची स्थिती काय होती याबाबत कोणताही ठोस पुरावा नाही. अर्ज करण्यापूर्वी व्यक्ती नागरिक होऊ शकत नाही का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. बचाव पक्षाने न्यायालयाला सांगितले की याचिका कोणत्याही ठोस आधाराशिवाय व्यापक आणि अनिश्चित काळासाठी तपासाची मागणी करत आहे.

ही याचिका वकील विकास त्रिपाठी यांनी दाखल केली असून, अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी वैभव चौरसिया यांच्या 11 सप्टेंबर 2025 च्या आदेशाला आव्हान दिले आहे, ज्यात यापूर्वी याच प्रकरणात पोलिस तपास आणि एफआयआर नोंदवण्याची मागणी फेटाळण्यात आली होती.

याचिकेनुसार, सोनिया गांधींचे नाव मतदार यादीत 1980 मध्ये समाविष्ट करण्यात आले होते, तर त्यांनी एप्रिल 1983 मध्ये भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज केला होता. नंतर 1982 मध्ये त्यांचे नाव यादीतून काढून टाकण्यात आले होते. ही संपूर्ण प्रक्रिया फसवणुकीतून झाल्याचा याचिकाकर्त्याचा दावा आहे.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 18 एप्रिल रोजी होणार आहे, जिथे न्यायालय पुढील कारवाईचा विचार करेल.