हसीनाला फाशीची शिक्षा… पण ती भारतात आहे, आता बांगलादेश सरकार तिला अटक कशी करणार?

बांगलादेश सरकार हसीनाला कशी अटक करेल? ऐतिहासिक आणि कठोर निर्णयात बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. जुलै 2024 मध्ये झालेल्या बंडाच्या वेळी निशस्त्र विद्यार्थी आणि नागरिकांवर गोळीबार केल्याचा आरोप न्यायालयाने सिद्ध मानला.

या निर्णयात हसीनाचे दोन जवळचे सहकारी- माजी गृहमंत्री असदुझ्झमन खान कमाल आणि माजी आयजीपी चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून यांनाही दोषी ठरवण्यात आले असून त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

मानवतेविरुद्ध गुन्हे

सहा भागांमध्ये जारी केलेल्या 453 पानांच्या निर्णयात न्यायालयाने म्हटले आहे की हसीना जानेवारी 2024 नंतर हुकूमशाहीच्या मार्गावर वेगाने वाटचाल करत आहे. निवडणुकीतील विरोधकांना दडपून टाकण्यापासून ते हिंसाचाराने विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनांना दडपण्यापर्यंत अनेक गंभीर आरोप त्यांच्यावर करण्यात आले होते. न्यायालयाने हा ‘मानवतेविरुद्धचा गुन्हा’ असल्याचे म्हटले आहे.

शेख हसीनाला अटक कशी होणार?

बांगलादेशात सत्तापालट झाल्यापासून शेख हसीना भारतात आहेत ही या निर्णयाची सर्वात महत्त्वाची बाब आहे. अशा परिस्थितीत बांगलादेश न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षेची अंमलबजावणी कशी होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

कायदेशीर प्रक्रियेनुसार आता बांगलादेश सरकार इंटरपोलच्या माध्यमातून अटकेची कारवाई सुरू करणार आहे. इंटरपोल ही जगातील सर्वात मोठी आंतरराष्ट्रीय पोलीस संस्था आहे, जी सदस्य देशांच्या पोलिसांना जोडून गुन्हेगारांना पकडण्यात मदत करते. बांगलादेश इंटरपोलला शेख हसीना विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटीस जारी करण्याची विनंती करेल, जी आंतरराष्ट्रीय अटक वॉरंट मानली जाते.

भारताची भूमिका सर्वात महत्त्वाची आहे

शेख हसीना सध्या भारतात असल्याने इंटरपोलची नोटीस जारी झाल्यानंतर बांगलादेश सरकार औपचारिकपणे भारताला कळवेल आणि प्रत्यार्पणाची मागणी करेल. आता भारत नोटीसचे पालन करून हसीनाला अटक करून बांगलादेशच्या हवाली करतो की नाही हे अवलंबून असेल.

हेही वाचा:- …म्हणून हसीनाला ६० दिवसांत फाशी होणार? आता फक्त हा एक कायदा वाचवू शकतो जीव, वाचा संपूर्ण बातमी

भारताने सहकार्य करण्यास नकार दिल्यास हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिक गुंतागुंतीचे होऊ शकते. अशा परिस्थितीत बांगलादेश हा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रात (UN) उपस्थित करून भारतावर जागतिक दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू शकतो. भारताची अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप आलेली नाही, परंतु प्रादेशिक राजकारण आणि सामरिक हितसंबंध लक्षात घेता हा मुद्दा खूपच संवेदनशील बनला आहे. या निर्णयानंतर दोन्ही देशांमधील भू-राजकीय तणाव वाढण्याची शक्यता आहे.