ममता बॅनर्जी विरुद्ध ईडी: हवाला तपास की टीएमसी डेटा चोरी? सर्वोच्च न्यायालयात मोठी लढाई सुरू झाली

सर्वोच्च न्यायालयाच्या बातम्या : पश्चिम बंगालमधील राजकीय सल्लागार कंपनी I-PAC आणि तिचे सह-संस्थापक प्रतीक जैन यांच्या जागेवर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) टाकलेल्या छाप्याचे प्रकरण आता देशातील सर्वात मोठ्या न्यायालयाच्या उंबरठ्यावर आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणावर जोरदार चर्चा झाली. एकीकडे पश्चिम बंगाल पोलिसांनी ईडीवर राजकीय हत्यार म्हणून वापर केल्याचा आरोप केला आहे. त्याचवेळी, राज्य प्रशासनाने दहशत माजवली आहे, असे सांगत ईडीने प्रत्युत्तर दिले.

न्यायमूर्ती पीके मिश्रा आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर या हायप्रोफाईल याचिकेवर सुनावणी झाली. ईडीचा मुख्य आरोप असा आहे की, 8 जानेवारी रोजी जेव्हा ते कोळसा तस्करीशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात हवाला लिंकची चौकशी करण्यासाठी आयपीएसी कार्यालयात पोहोचले, तेव्हा मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी स्वत: राज्याचे डीजीपी आणि पोलिस आयुक्तांसह तेथे पोहोचल्या. या हस्तक्षेपामुळे त्यांच्या वैधानिक कर्तव्यात अडथळा आल्याचा ईडीचा दावा आहे.

केंद्रीय एजन्सीच्या हेतूवर प्रश्न उपस्थित केले गेले

सुनावणीदरम्यान बंगाल पोलिसांचे वकील सिद्धार्थ लुथरा यांनी केंद्रीय एजन्सीच्या हेतूवर प्रश्न उपस्थित केले. याला उत्तर देताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू म्हणाले की, ईडी कोणालाही घाबरत नाही, तर ममता बॅनर्जी लव-लष्करसोबत आल्याने एजन्सीच दबावाखाली आली होती. ईडी आता ममता बॅनर्जी आणि वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याची मागणी करत आहे.

ममता बॅनर्जी यांनी हे आरोप फेटाळून लावले

दुसरीकडे, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात हे आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत. ईडी तिच्या पक्षाच्या (टीएमसी) संवेदनशील राजकीय डेटामध्ये प्रवेश करत असल्याची माहिती मिळाल्यामुळेच ती तिथे गेली होती असा तिचा युक्तिवाद आहे. हा डेटा 2026 च्या विधानसभा निवडणुकीची रणनीती आणि उमेदवारांच्या गुप्त यादीशी जोडलेला होता. मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे आहे की त्यांनी नम्रपणे डेटा परत मागितला आणि ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी हरकत घेतली नाही. निवडणुकीपूर्वी टाकलेला हा छापा पूर्णपणे द्वेषपूर्ण असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

हेही वाचा: IPAC प्रमुख प्रतीक जैन कोण आहेत? ईडी जेव्हा त्यांच्या घरी पोहोचली तेव्हा ममता दीदींनी गोंधळ घातला, तिचे पीकेशीही संबंध आहेत.

पुढील सुनावणी 18 मार्चपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे

सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १८ मार्चपर्यंत (होळीनंतर) पुढे ढकलली आहे. ही कायदेशीर लढाई आता केवळ भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यापुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर निवडणूक डेटाची गोपनीयता आणि सुरक्षितता यांच्यातील मोठ्या घटनात्मक संघर्षाचे रूप धारण केले आहे.